ਮਾਮਲਾ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ -ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ

ਮਾਮਲਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ
ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ

————————————
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ

(ਨੋਟ: ਸਾਡੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਵਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ 9.9.24 ਨੂੰ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵਿਰੁਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ)

ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖਰੜੇ, ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ‘ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ (MOU) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ‘ਸੰਪਤੀ‘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਪਾਰਕ, ਡੀਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼