ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਪਿਛਲੀਆਂ 19 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ (ਮੁਦਈ ਧਿਰ) ਵੱਲੋਂ 04 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਅੱਟੇ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

2020 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਾਰੀਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਵਾਰ ਸੰਮਨ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ 19 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈਆਂ 19 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

11.08.2025, 11.09.2025, 15.10.2025, 04.11.2025, 21.11.2025, 12.12.2025, 12.01.2026, 23.02.2026, 18.03.2026, 24.04.2026, 11.05.2026, 07.07.2026, 17.07.2026, 17.08.2026, 28.08.2026, 07.09.2026, 22.09.2026, 05.10.2026 ਅਤੇ  27.10.2026.

ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ : 13.11.2026.

ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ

ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ। ਫੇਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਗਵਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ (20.04.2026,17.07.2026 ਨੂੰ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (17.08.2026 ਨੂੰ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (11.05.2026 ਨੂੰ) ਗਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੈ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ (28.08.2026 ਨੂੰ) ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ, ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ (07.09. 2026, 22.09.2026, 05. 10. 26 ਅਤੇ 27.10.20260 ਨੂੰ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ?

---

ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2025, ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2026/10/83_2025-07-25.pdf

ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11.08. 2025 ਤੋਂ 27.10. 2026 ਤੱਕ ਦੇ 19 ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2026/10/Order-no.-84-to-102.pdf