ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ -ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

           ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

–           ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ

            ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਿਆਂ-ਪੈਂਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

            ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ

            ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ (ਆਰਟੀਕਲ 348 ਰਾਹੀਂ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ  ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ।

            ਉਂਝ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ .0000001 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ। ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ

            ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ (ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹੁਕਮ ਆਦਿ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। (ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348) ।

            ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963′ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ (ਧਾਰਾ 7)। ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

            ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਮ. ਸੀਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ‘ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਰਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ‘ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ(ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਵਿਆਖਿਆ. ਜੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਇਕ-ਦਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।‘ HM Seervai’s Constitutional Law of India, 1996 Ed, Vol. 999, page 2585.’

            ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

            ‘ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ… ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।‘ (‘ਐਮ. ਰਣਕਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ’, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰ:29,30,31)

            ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੂਨ 1949 ਵਿਚ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸੁੱਘੜ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1961 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ, 1966 ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1969 ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ, ਬਿਆਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 1970 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ (‘ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨਿਰੀਕਸ਼ਕ‘, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 1976) ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

            ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

            ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 (ਵਿਸੇਸ਼: ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ’ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।)

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲਿੰਕ

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2020/04/lekh.pdf