January 2, 2026

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ -ਤੇਰਵਾਂ ਪੰਨਾ

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13:

ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (Civil Procedure Code) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ (Order 1 Rule 10 of CPC) ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ (ਮੁੱਦੇ) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

Provision of Rule 1 Order 10 of Civil Procedure Code:

Rule 10 of Order 1 of the Code of Civil Procedure (CPC) deals with the addition or striking out of parties in a suit. It allows the court to add or substitute parties to a suit at any stage if they are necessary for the complete and effective adjudication of the dispute, or to strike out parties who are improperly joined. The goal is to ensure all parties involved in the subject matter of the dispute are present to avoid multiple lawsuits. 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਅਜਿਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 08.11.21 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 11.11.2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 11.11. 2021 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮਿਤੀ 28.02.2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

11. 11. 2021 ਤੋਂ  27.01.2023 ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 34 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਨ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

——————————

ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ

  1. ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਤੀ 8.11. 2021 ਦਾ ਲਿੰਕ: https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/12/Application-of-Dr-Mohd-Jameel.pdf

2. ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11.11.2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ  ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/Statement-of-H.R.Dhanda-Adv.pdf

3. ਅਦਾਲਤ ਦਾ 11.11.2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/Order-2-dt.11.11.21.pdf

4. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28.02.2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/Reply-by-Bhasha-Vivagh-regarding-Dr-Mohd-Jameel.pdf

5. ਅਦਾਲਤ ਦਾ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/12/O1-R10-dt.-27.01.23-of-Dr-Jameel.pdf