ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ -ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ: 3

ਲੋਕ ਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ? ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ  ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਰਬਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ, ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮੋਦਗਿਲ, ਡਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡਣ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਦਈ ਨੂੰ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ।

ਮਿਤੀ 1.9.2008 ਤੋਂ 9.7.2009 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 9.7.2009 ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 1.5.2012 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪੀਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ  ਪੈਰਵਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅਖੀਰ 1 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਦਮਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਜਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2008 ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਜਾਚਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉੰਝ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਛਟਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨ-ਮਾਣੀਆ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ), ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

ਸਾਡਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਾਵੇ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

———————————–

ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 177 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/1.-CWP_13913_2008_PAPER_BOOK.pdf

1.9.2008 ਤੋਂ 9.7.2009 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 9 ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/3.-9-INTERIM_ORDERS.pdf

ਅਖੀਰ 1.5.2012 ਨੂੰ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/2.-dt.-01_05_2012_FINAL_ORDER.pdf