‘ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ’ -ਤੇ ਉਠਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿੰਕ

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/03/Director-L-Deptt.-11.12.23.pdf

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/03/Reply-D.L.Deppt_.pdf

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ
‘ ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘
ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ, ਮਿਤੀ 11.12.2023 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 12.01.2024 ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 24.1.2024 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਨਤੀ
ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।
ਜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ।
ਜੇ ਚੋਣ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ।
ਵਲੋਂ
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ