ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਲੁਕਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ /Constructive criminal liability

ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਲੁਕਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (Constructive criminal liability: common intention, common object and conspiracy)

(Sections 34, 149 and 120-B IPC):-  ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ੁਰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ (common intention) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ’ (unlawful assembly) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਪਿਛਲਾ ‘ਉਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ’ (common object) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ

          ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

Case : Mohan Singh v/s State of Punjab 1963 (1) Cri.L.J.100 (Vol.66, C.N.28) (1)

Para “13. ….. Like S. 149, section 34 also deals with cases of constructive criminal liability. It provides that where a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. The essential constituent of the vicarious criminal liability prescribed by S. 34 is the existence of common intention. If the common intention in question animates the accused persons and if the said common intention leads to the commission of the criminal offence charged, each of the persons sharing the common intention is constructively liable for the criminal act done by one of them. Just as the combination of persons sharing the same common object is one of the features of an unlawful assembly, so the existence of a combination of persons sharing the same common intention is one of the features of S. 34. In some ways the two sections are similar and in some cases they may overlap. But, nevertheless, the common intention which is the basis of S. 34 is different from the common object which is the basis of the composition of an unlawful assembly. Common intention denotes action-in-concert and necessarily postulates the existence of a prearranged plan and that must mean a prior meeting of minds. It would be noticed that cases to which S. 34 can be applied disclose an element of participation in action on the part of all the accused persons. The acts may be different; may vary in their character, but they are all actuated by the same common intention. It is now well settled that the common intention required by S. 34 is different from the same intention or similar intention. As has been observed by the Privy Council in Mahbub Shah v. Emperor, 72 Ind App 148 : (AIR 1945 PC 118), common intention within the meaning of S. 34 implies a pre-arranged plan, and to convict the accused of an offence applying the section it should be proved that the criminal act was done in concert pursuant to the pre-arranged plan and that the inference of common intention should never be reached unless it is a necessary inference deducible from the circumstances of the case.”

ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ, ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

          ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ, ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਤੱਤ/ਢੰਗ

(ੳ)     ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Case : Suresh and another v. State of U. P., 2001 Cri L.J. 1462

Para “39. What is required under law is that the accused persons sharing the common intention must be physically present at the scene of occurrence and be shown to not have dissuaded themselves from the intended criminal act for which they shared the common intention….”

(ਅ)     ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Suresh and another v. State of U. P., 2001 Cri L.J. 1462

“Culpability under Section 34 cannot be excluded by mere distance from the scene of occurrence…”.

 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ (unlawful assembly) ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ

ੳ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ

ਅ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ

Case: Mohan Singh v/s State of Punjab 1963 (1) Cri.L.J.100 (Vol.66, C.N.28) (1) (SC–Constitutional Bench)

Para “8. It would thus be noticed that one of the essential ingredients of section 149 is that the offence must have been committed by any member of an unlawful assembly, and S. 141 makes it clear that it is only where five or more persons constituted an assembly that an unlawful assembly is born, provided, of course, the other requirements of the said section as to the common object of the persons composing that assembly are satisfied. In other words it is an essential condition of an unlawful assembly that its membership must be five or more.”

ਇਰਾਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਝਟਪੱਟ (on the spur of moment) ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Case : Suresh and another v. State of U. P., 2001 Cri L.J. 1462 (SC – FB)

Para “37. ….. There is no gainsaying that a common intention pre-supposes prior concert, which requires a pre-arranged plan of the accused participating in an offence. Such a pre-concert or pre-planning may develop on the spot or during the course of commission of the offence but the crucial test is that such plan must precede the act constituting an offence. Common intention can be formed previously or in the course of occurrence and on a spur of moment.”

 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਢੰਗ

(ੳ)     ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਮਿਸਲ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Case : Mohan Singh v/s State of Punjab 1963 (1) Cri.L.J.100 (Vol.66, C.N.28) (1)

Para “9. ….. If five or more persons are named in the charge as composing an unlawful assembly and evidence adduced by the prosecution proves that charge against all of them, that is a very clear case where S. 149 can be invoked. …..”

(ਅ)     ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Mohan Singh v/s State of Punjab 1963 (1) Cri.L.J.100 (Vol.66, C.N.28) (1)

Para “9. ….. Similarly, less than five persons may be charged under S. 149 if the prosecution case is that the persons before the Court and others numbering in all more than five composed an unlawful assembly, these others being persons not identified and so not named. In such a case, if evidence shows that the persons before the Court along with unidentified and un-named assailants or members composed an unlawful assembly, those before the Court can be convicted under section 149 though the unnamed and un-identified persons are not traced and charged. ….”

 

(ੲ)     ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ) ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Mohan Singh v/s State of Punjab 1963 (1) Cri.L.J.100 (Vol.66, C.N.28) (1)

Para “9. ….. Even in such, cases, it is possible that though the charge names five or more persons as composing an unlawful assembly, evidence may nevertheless show that the unlawful assembly consisted of some other persons as well who were not identified and so not named. In such cases, either the trial court or even the High Court in appeal may be able to come to the conclusion that the acquittal of some of the persons named in the charge and tried will not necessarily displace the charge under section 149 because along with the two of three persons convicted were others who composed the unlawful assembly but who have not been identified and so have not been named. In such cases, the acquittal of one or more persons named in the charge does not affect the validity of the charge under section 149 because on the evidence the court of facts is able to reach the conclusion that the persons composing the unlawful assembly nevertheless were five or more than five. ….”

(ਸ)     ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁੳਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case : Mohan Singh v/s State of Punjab 1963 (1) Cri.L.J.100 (Vol.66, C.N.28) (1)

Para “8. ….. We have already observed that the point raised by the appellants has to be dealt with on the assumption that only five persons were named in the charge as persons composing the unlawful assembly and evidence led in the course of the trial is confined only to the said five persons. If that be so, as soon as two of the five named persons are acquitted the assembly must be deemed to have been composed of only three persons and that clearly cannot be regarded as an unlawful assembly.”

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

(ੳ)     ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ (substantive offence) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Mohan Singh v/s State of Punjab 1963 (1) Cri.L.J.100 (Vol.66, C.N.28) (1)

Para “14. ….. On these facts, the conclusion appears to be inescapable that the appellants and Dalip Singh were actuated by the common intention to kill Gurdip Singh and the attack made by Dalip Singh on Gurdip Singh was in furtherance of the said common intention. Therefore, in our opinion, there is no difficulty whatever in coming to the conclusion that the appellants are guilty under section 302/34 of the Indian Penal Code. We have no doubt that if the appellants had raised before the High Court the contention that S. 149 was inapplicable to their case, the High Court would have without any hesitation altered their conviction from under S. 302/149 into one under S. 302, read with S. 34.”

(ਅ)     ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Lalji and others v/s State of U.P. 1989 Cri.L.J.850 (SC)

Para “9. ….. It is not necessary that all the persons forming an unlawful assembly must do some overt act. ….. It must be noted that the basis of the constructive guilt under S.149 is mere membership of the unlawful assembly, with the requisite common object or knowledge.”

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ

ਸਾਜਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case : Ghanashyam Jena V/s State of Orissa 2003 Cri. L.J. 479 (Orissa – HC)

Para “7. The Apex Court in Girija Shankar Misra v. State of U. P. AIR 1993 SC 2618, has laid down that an accused alone cannot be convicted for the offence of conspiracy since the conspiracy cannot be by a single individual inasmuch as if the other alleged conspirators have been acquitted, a single remaining accused cannot be convicted under that section. ..”

 ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (criminal conspiracy) ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ

(ੳ)     ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : E.K. Chandrasenan vs. State of Kerala 1995 Cri. L.J. 1445 (SC)

Para “20. ….. As to when conspiracy can be taken as established, it has been accepted in the decisions relied on by Shri Sanyal, that there can hardly be direct evidence on this, for the simple reason that conspiracies are not hatched in open; by their very nature they are secretly planned; and so, lack of direct evidence relating to conspiracy by this accused has no significance.”
(ਅ)     ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : E.K. Chandrasenan vs. State of Kerala 1995 Cri. L.J. 1445

Para “21. ….. This is not material because conspiracy can be proved even by circumstantial evidence; and it is really this type of evidence which is normally available to prove conspiracy…….”