ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ

‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲੇਖ ਲੜੀ-1

 – ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

                            

                                                                                                                                                               

                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੱਹਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 108 ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਨੂੰ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ  ਲੇਖਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਘੱਟ।

                ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ (ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ) ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ( 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਕਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਲਾਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ 18 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 18 ਮੱਦਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।

                ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ (28 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ( 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ) ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਸੂਚਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ। ਉਹੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਕਿ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ( 05 ਫਰਵਰੀ 2021) ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ(ਨਾਂ) ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ (ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2021) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ/ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ/ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ/ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

                ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?

                ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਹਿਤਕਾਰ’, ‘ਕਵੀ’, ‘ਨਾਟਕਕਾਰ’, ‘ਰਾਗੀ’, ‘ਢਾਡੀ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣ’ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰਾਂਤ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

                ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ ?  ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਚੋਣ—ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ? ਆਦਿ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? 

                ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ।

                ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ  ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ  ਕਾਗਜਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

                ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ (ਦਮਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ), ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮੋਦਗਿਲ, ਡਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੇਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ‘ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ਼, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

                ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਅਗਾਂਹ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ (27 ਮਈ 2009 ਨੂੰ) ਇਕ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। . ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ 08.09.2009 ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ  ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਘਸੇਲ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਈ।

                 ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ‘ ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚੋਂ  ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਪ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਝਮੇਲੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

—–

.

LINK https://epaper.punjabijagran.com/mepaper/30-may-2021-5-amritsar-edition-amritsar-page-6.html