June 22, 2025

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ -ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ -ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ

ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ (ਪੰਜਾਬੀ) ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਧੋਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਅੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

 ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਲਾਈ ਐਕਟ 2008’। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਮਾਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ’ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਧੋਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਲਾਈ ਐਕਟ 2008’ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ।

ਅਖ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ (ਸਾਲ 2015, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਿਤੀ 26.03.2018 ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/1.Order-dt.-26.03.18.pdf

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਕਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੰਥਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੇ । ਇੰਝ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।

ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 05.10.2018 ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 26.03.2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/1.-ਚੇਅਰਮੈਨ-ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ-05-10-2018.pdf

ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਈਸੀਐਸਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/2.-ਚੇਅਰਮੈਨ-ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਈ.05-10-2018.pdf

ਮਿਤੀ 17.10.2018 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12000 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/4.-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਸਕੂਲਾਂ-ਦੇ-ਮੁੱਖੀ-17-10-2018.pdf

ਮਿਤੀ 20.10. 2018 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/5.-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ.-ਸਿੱ.ਵਿ.-20-10-18.pdf

ਫੇਰ ਮਿਤੀ 12.11. 2018 ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/8.-ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ-12.11.18.pdf

ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਤੀ 05.12. 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/9.-ਰਾਜਪਾਲ-ਪੰਜਾਬ-5-12-2018.pdf

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 01.01.2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17.01. 2019 ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 17.01.2019 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/2.-Pb-Govt.-ਚਿੱਠੀ-ਮਿਤੀ-17.01.2019.pdf

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21.01. 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ, ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/3.-ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਚਿੱਠੀ-ਮਿਤੀ-21.01.2019.pdf

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.02. 2019 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/4.-ਪੰਜਾਬ-ਸਰਕਾਰ-ਮਿਤੀ-07.02.2019.pdf

ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 06.12.2019 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/27.ਸਕੱਤਰ-ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਭਾਗ-05-12-19.pdf

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 05.06. 2020 ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ@ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਗੋਇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ:

  1. http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/Legal-Notice-CBSE-1-dt-5.6.20.pdf
  2. http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/02/Legal-Notice-ISCE-1-dt-5.6.20.pdf

ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ
ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।