ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ -ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਨਾ
Institute for Conflict Management (ICM) New Delhi ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਾਦ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 2 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵਿਮਨ (ਗੁਜਰਖਾਨ ਕੈਂਪਸ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਲਾਇਨ, ਨਸ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਸੀਐਮ ਦੇ ਡਾ ਅਜੇ ਸਾਹਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ, ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਲ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਧਨ ਸਪੰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਆਈਸੀਐਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਾਦ’ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨੀਤਾ ਕਾਹਲੋਂ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ।
ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ
ਪੂਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ:
ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗ
More Stories