ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ -ਚੌਥਾ ਪੰਨਾ

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ: 4

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ

ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਬੇਲੋੜੀ  ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹੇ।

ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 05.01.2021ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਉਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 02.03.2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ (60 ਦਿਨ) ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

——————————————–

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/Legal-notice-HSG-dt.-5.1.21.pdf

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/Legal-Notice-by-Nahar-dt-2.3.21.pdf