ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ -ਪੰਦਰਵਾਂ ਪੰਨਾ

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ -15

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ

ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਵੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਏ ਹਨ।  ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਫੇਰ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਵੇ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਫੇਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ?

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ  ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ  ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ (relief) ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ (declare) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ) ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਲੱਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਈਏ। ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ।

ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

————————

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ

From pleadings of the parties, following issues are framed:-

1.  Whether the plaintiffs are entitled to declaration, as prayed for? OPP

2.  Whether the plaintiffs are entitled to permanent injunction as prayed for? OPP

3.  Whether the plaintiffs have no locus standi to file the present suit? OPD

4.  Whether the plaintiffs have no cause of action to file the present suit? OPD.

5.  Whether the suit is bad for non-joinder of necessary party? OPD

6.  Whether this Court has no jurisdiction to entertain and try the present suit?  OPD

7.  Relief

——————

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17.08.2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ

https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/12/Issues.pdf