ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 3: ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ
ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ (Order 1 Rule 10 of CPC) ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ (ਮੁੱਦੇ) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਅਜਿਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 08.।।.21 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾ ਜਮੀਲ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:
ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 11.11.2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਲਿੰਕ:
https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/Statement-of-H.R.Dhanda-Adv.pdf
ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 11.11. 2021 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11.11.2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:
https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/Order-2-dt.11.11.21.pdf
ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਲਿੰਕ:
11. 11. 2021 ਤੋਂ 27.01. 2023 ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 34 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਉਣ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27.01. 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:
https://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/11/O1-R10-dt.-27.01.23-of-Dr-Jameel.pdf
More Stories
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ -1
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ -ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ