ਮਾਮਲਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ
ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ
ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ:
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ “ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ’, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ‘ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ‘, ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ‘ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਸ਼’, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਲਿੰਕ
https://www.mittersainmeet.in/ਪੜਤਾਲੀਆ-ਟਿਪੋਰਟ-ਦਾ-ਪਹਿਲਾ-ਪ/
——————————————-
ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਝੇਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ
1. ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
2. ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ, ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਖਤਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ।
3. ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ‘ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ- ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ’।
ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ‘ਟਾਈ ਅਪ‘ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ( Artificial Intelligence) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ( information technology ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।
4. ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (information technology) ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਈ ਵੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੀਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ (17 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
5. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੌਧਕ ਸਰਮਾਇਆ ‘ਜਨ- ਸਧਾਰਨ‘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ (download) ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੌਧਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਧਰੋਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ
7. ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਝਟ ਪਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਹਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਤੱਥ ਪੜਥ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
8. ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
9. ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ (ਫੋਨ ਤੇ) ਤਲਖ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਟੀਮ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ)। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ (ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਘੇਰ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਟੀਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ।
ਸੁਝਾਅ
-1 ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਕਰੀਬ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਹੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
————————–
————————————————————
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਮਿਤੀ 21.9. 24 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/1.-Letter-Deep-Jagdeep-Dt.-21.9.24.pdf
2. ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/4.-letter-of-Sanjeewan-Singh.pdf
3. ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/5.-Letter-of-Lakhwinder.pdf
4. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 18.9.24 ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/6.-Letter-of-Tarlochan-Singh-dt.-18.9.24.pdf
5. ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਲਿੰਕ
https://youtu.be/0qpI890wVTw?t=552&si=WVEEwf-cUFThegBg
6. ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ
7. ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦਾ ਲਿੰਕ
8. ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 17.3.24 ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/3.-Letter-Deep-Jagdeep-dt.-17.3.24.pdf
9. ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 5.5.24 ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/2.-Letter-Deep-Jagdeep-dt.-5.5.24.pdf
More Stories
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ -ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ -ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 11.10.24
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ – ਮਿਤੀ 22.9.24
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼