ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
- ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ।
- ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੈ।
- ਦੋਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਚੈਕਾਂ, ਡ੍ਰਾਫਟਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
7. ਸੂਚਨਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਕ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
More Stories
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ -ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਚ
A.G.ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ- ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਰਿਕਾਰਡ –ਦਾ ਲਿੰਕ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ -ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਏ ਹੁਕਮ -ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ