October 2, 2023

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ( Pendency of both civil and criminal proceedings)

ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ( Pendency of both civil and criminal proceedings)

ਇੱਕੋ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  1. ਜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ (is not barred) ਨਹੀਂ।

    Case : Jaswinder Pal Singh @ Bittu v/s State of Punjab, 1997 (4) RCR (Criminal) 629 (P & H – HC)

Para “8. ….. Therefore, in my opinion, and in keeping with the observation given in the case of M.S. Sheriff’s both these proceedings may proceed. Therefore, there does not seem to be any reason for stalling the progress of the criminal case until the decision in the Civil Court. ……”

2. ਜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Case : M.S. Sheriff v/s State of Madras AIR 1954 SC 397, 1954 Cri.L.J.1019 (SC)

Para “15.  As between the civil and the criminal proceedings we are of the opinion that the criminal matters should be given precedence…”

3. ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case : M.S. Sheriff v/s State of Madras AIR 1954 SC 397, 1954 Cri.L.J.1019

Para “16. Another factor which weighs with us is that a civil suit often drags on for years and it is undesirable that a criminal prosecution should wait till everybody concerned has forgotten all about the crime. The public interests demand that criminal justice should be swift and sure…”

4. ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Case: M. Krishnan v/s Vijay Singh, 2001 Cri.L.J. 4705 (SC)

Para “5. Accepting such a general proposition would be against the provisions of law inasmuch as in all cases of cheating and fraud, in the whole transaction, there is generally some element of civil nature. ……”

5. ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮ-ਵਿਸਥਾਰੀ (co-extensive) ਵੀ ਹਨ।

a) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ) ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ (are not mutually exclusive) ਸਗੋਂ ਸਮ-ਵਿਸਥਾਰੀ (co-extensive) ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਅ) ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।

Case : M/s Medohl Chemicals and Pharma Pvt. Ltd. v/s Biological E Ltd., 2000 Cri.L.J. 1487 (SC)

  Para “17.but simply because of the fact that there is a remedy provided for breach of contract, that does not by itself clothe the Court to come to a conclusion that civil remedy is the only remedy available to the appellant herein.

 Both criminal law and civil law remedy can be pursued in diverse situations.

  1. As a matter of fact “they are not mutually exclusive but clearly co-extensive and essentially differ in their content and consequence.

It is anathema to suppose that when a civil remedy is available, a criminal prosecution is completely barred. The two types of actions are quite different in content, scope and impart

6. ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case : Panchayat Mohalla Sudan Dharamshalla through its President v/s State of Punjab and others ( Division Bench of Hon’ble Punjab & Haryana High Court ,Criminal Misc. Petition No.15826 of 2005)  (Note:- This case is not reported in any journal)

in view of the above, the present petition is required to be allowed with a direction to respondent no. 2 & 3 to take action against respondent no. 5 in case the allegations made by the petitioner against respondent no. 5 discloses commission of any cognizable offence by him.

7. ਫੌਜਦਾਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

Case (i) : V. M. Shah v/s State of Maharashtra, 1995 AIR SCW  4140 (SC)

 Para “11. ….. Thereby the findings of the civil court get precedence over the findings recorded by the trial court, in particular, in summary trial for offences like Sec.630. The mere pendency of the appeal does not have the effect of suspending the operation of the decree of the trial court gets nor the decree becomes inoperative.”

 Case (ii) : Sham Singh & others v/s Sarabjeet Kaur, 1998 Cri.L.J. 4788 (P & H – HC)

Para “21. Since the Civil Court has in the petition under Section 9 of the Hindu Marriage Act recorded a categorical finding that no second marriage took place between Sher singh and Charanjit Kaur, the same would be binding on the Criminal Court, dealing with the impugned complaint (Annexure P1).”