ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ-1 (family disputes cell)

0
1357

ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ/ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ

            ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਲੀ ਵਿਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ

ਭੂਚਾਲ ਵਾਂਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ, ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2) ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ’ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ (Marriage Dispute Cell) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ, ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ੳਸਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਹੇਜ ਦੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਆਮ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ’ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ

          ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ (ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ

          ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

(ੳ)     ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੱਲ ਸੁਝਾਅ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

(ਅ)    ਤਲਾਕ: ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯਤਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੱਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(ੲ)     ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ: ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਨ:

(ੳ)     ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

(ਅ)    ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਨਣਦ, ਨਣਦੋਈਆ, ਜੇਠ/ ਦਿਓਰ, ਜੇਠਾਣੀ/ਦਰਾਣੀ, ਮਾਮੇ, ਨਾਨੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਥਿਤੀ

ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਡ ਰਹੇ।

  1. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚੌਧਰ ਘੋਟਣ ਵਾਲੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ‘ਦਾਨੀ’ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਦਿ (ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ) ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  2. ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  4. ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ/ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਮੌਖਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰ, ਕੇਵਲ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਣਾ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਠ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿੱਬੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

Case: Lalita Kumari vs. Govt. of U.P. & Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC)

Para “111…. vii) While ensuring the protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry….”

ਸਿੱਟਾ

ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY