Important case law on the matter of arrest of accused in offences in which the punishment is seven years or less
1. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (information and material) ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para “8. …. In fine, before arrest first the police officers should have reason to believe on the basis of information and material that the accused has committed the offence…. ”
2. ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 41 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 8. …. “Apart from this, the police officer has to be satisfied further that the arrest is necessary for one or the more purposes envisaged by sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of Section 41 of Cr.PC. …. ”
3. ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 8. …. “Law mandates the police officer to state the facts and record the reasons in writing which led him to come to a conclusion covered by any of the provisions aforesaid, while making such arrest …. ”
4. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ (ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 9. …. “When an accused is produced before the Magistrate, the police officer effecting the arrest is required to furnish to the Magistrate, the facts, reasons and its conclusions for arrest …. ”
5. ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ (check list) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ (ਪੁਲਿਸ) ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 9. …. “Those shall be perused by the Magistrate while authorising the detention and only after recording its satisfaction in writing that the Magistrate will authorise the detention of the accused ….”
6. ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 9. …. “If the arrest effected by the police officer does not satisfy the requirements of Section 41 of the Code, Magistrate is duty bound not to authorise his further detention and release the accused …. ”
7. ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਪੜਤਾਲ (judicial scrutiny) ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 9. …. “In fine, when a suspect is arrested and produced before a Magistrate for authorising detention, the Magistrate has to address the question whether specific reasons have been recorded for arrest and if so, prima facie those reasons are relevant and secondly a reasonable conclusion could at all be reached by the police officer that one or the other conditions stated above are attracted. To this limited extent the Magistrate will make judicial scrutiny …. ”
8. ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਪੈਰਾ ਨੰ: 1,2,3,4) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ
- ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 13. …. “Failure to comply with the directions aforesaid shall apart from rendering the police officers concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction …. ”
9. ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਪੈਰਾ ਨੰ: 5,6,7) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 13. …. “Authorising detention without recording reasons as aforesaid by the judicial Magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate High Court …. ”
a) ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
- b) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Case: ARNESH KUMAR v. STATE OF BIHAR & ANR. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 13. …. “The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate which may be extended by the Superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing …. ”
11. ੳ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Case: ARNESH KUMAR v. STATE OF BIHAR & ANR. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 13. …. “Notice of appearance in terms of Section 41A of Cr.PC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the District for the reasons to be recorded in writing ….”
12. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Case: ARNESH KUMAR v. STATE OF BIHAR & ANR. 2014 (3) RCR (Criminal) 527
Para 11. …. “Aforesaid provision makes it clear that in all cases where the arrest of a person is not required under Section 41(1), Cr.PC, the police officer is required to issue notice directing the accused to appear before him at a specified place and time. Law obliges such an accused to appear before the police officer and it further mandates that if such an accused complies with the terms of notice he shall not be arrested, unless for reasons to be recorded, the police office is of the opinion that the arrest is necessary. At this stage also, the condition precedent for arrest as envisaged under Section 41 Cr.PC has to be complied and shall be subject to the same scrutiny by the Magistrate as aforesaid ….”
13. ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ : ਨਾ ਟਲਣ ਯੋਗ (unavoidable) ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Case: State of Maharashtra v/s Christian Community Welfare Council of India 2004 Cri.L.J.14 (SC)
Para “9…..in circumstances where the Arresting Officers is reasonably satisfied that such presence of a lady constable is not available or possible and / or the delay in arresting caused by securing the presence of a lady constable would impede the course of investigation such Arresting Officer for reasons to be recorded either before the arrest or immediately after the arrest be permitted to arrest a female person for lawful reasons at any time of the day or night depending on the circumstances of the case even without the presence of a lady constable.”
More Stories
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ -ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ -(Arrest of Accused)