ਬਲਾਤਕਾਰ (Rape)

0
690

                                                          ਬਲਾਤਕਾਰ (Rape)

                                          (Sections 375, 376 IPC and 222 Cr.P.C.)

ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਆਮ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਵਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਰਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ/ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਦਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

(ੳ)     ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਯੌਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (partial penetration), ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

Case : Panibhusan Behera v/s State of Orrisa 1995 Cri. L.J. 1561 (Orissa – HC)

Para “9. ….. Partial penetration within the labia majora of the vulva or puden dum with or without emission of semen or even an attempt at penetration is sufficient to constitute the offence of rape as defined in the law. The depth of penetration is immaterial in an offence punishable under Section 376, IPC….”

(ਅ)     ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

Case : Karnel Singh v/s State of M.P. 1995 Cri. L.J. 4173 (SC)

Para “8. ….. She has explained the absence of injuries by stating that she was laid on minute sand which was lying on the floor and, therefore, there were no marks of injury…..”

 (ੲ)     ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਯੌਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲਿੰਗ, ਕੁਆਰ ਪਰਦੇ (hymen) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (penetration) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case :  Panibhusan Behera v/s State of Orrisa 1995 Cri. L.J. 1561 (Orissa – HC)

Para “9.  In examination of genital organs, state of hymen offers the most reliable clue. While examining the hymen, certain anatomical characteristics should be remembered before assigning any significance to the findings. The shape and the texture of the hymen is variable. This variation, sometimes permits penetration without injury. This is possible because of the peculiar shape of the orifice or increased elasticity. On the other hand, some times the hymen may be more firm, less elastic and gets stretched, and lacerated earlier. Thus a relatively less forceful penetration may not give rise to injuries ordinarily possible with a forceful attempt. The anatomical feature with regard to hymen which merits consideration is its anatomical situation. Next to hymen in positive importance, but more than that in frequency, are the injuries on labia majora. These, viz, labia majora are the first to be encountered by the male organ. They are subjected to blunt forceful blows, de pending on the vigour and force used by the accused and counteracted by the victim. Further, examination of the females for marks of injuries elsewhere on the body form a very important piece of evidence. To constitute the offence of rape, it is not necessary that there should be complete penetration of the penis with emission of semen and rupture of hymen.

ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

 (ੳ)     ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

Case (i) : State of Punjab v/s Gurmeet Singh & Others, 1996 Cri. L.J. 1728 (1) (SC)

Para  “7. ….. The Courts cannot over-look the fact that in sexual offences delay in the lodging of he FIR can be due to variety of reasons particularly the reluctance of the prosecutrix or her family members to go to the police and complain about the incident which concerns the reputation of the prosecutrix and the honour of her family.  It is only after giving it a cool thought that a complaint of sexual offence is generally lodged.  The prosectuion has explained that as soon as Trilok Singh PW6, father of the prosecutrix came to know from his wife, PW7 about the incident he went to the village sarpanch and complained to him. The sarpanch of the village also got in touch with the sarpanch of village Pakhowal, wherein the tubewell Kotha of Ranjit Singh rape was committed, and an effort was made by the panchayats of the two villages to sit together and settle the matter.  It was only when the Panchayats failed to provide any relief or render any Justice to the prosecutrix, that she and her family decided to report the matter to the police and before doing that naturally the father and mother of the prosecutrix discussed whether or not to lodge a report with the police in view of the repercussions it might have on the reputation and future prospects of the marriage etc. of their daughter.  Trilok Singh PW6 truthfully admitted that he entered into consultation with his wife as to whether to lodge a report or not and the trial Court appears to have misunderstood the reasons and justification for the consultation between Trilok Singh and his wife when it found that the said circumstance had rendered the version of the prosecutrix doubtful.”

 Case (ii) : Karnel Singh v/s State of M.P. 1995, Cri. L.J. 4173 (1) (SC)

Para “7.  The submission overlooks the fact that in India women are slow and hesitant to complain of such assaults and if the prosecutrix happens to be a married person she will not do anything without informing her husband. Merely because the complaint was lodged less than promptly does not raise the inference that the complaint was false. The reluctance to go to the police is because of society’s attitude towards such women; it casts doubt and shame upon her rather than comfort and sympathise with her. Therefore, delay in lodging complaints in such cases does not necessarily indicate that her version is false.

ਜ਼ੁਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ/ਗਵਾਹੀ

 (ੳ)     ਕੇਵਲ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case (i) : Bharwada Bhoginbhai Hirjibhai v/s State of Gujarat, 1983, Cri. L.J. 1096 (SC)

 “If the evidence of the victim does not suffer from any basic infirmity, and the probabilities factor does not render it unworthy of credence, as a general rule, there is no reason to insist on corroboration except from the medical evidence, where, having regard to the circumstances of the case, medical evidence.”

 Case (ii) : Karnel Singh v/s State of M.P. 1995 Cri. L.J. 4173 (1)

Para “7. ….. There is, therefore, no reason to doubt her word. As for corroboration the find of semen stains on her ‘saya’ and in her vagina lends sufficient assurance to her accusation.”

 Case (iii) : Kedar Nath Singh v/s State 1995 Cri. L.J. 4121

Para “31. ….. She has made consistent Statements in the FIR, before the Magistrate under Section 164, Cr. P.C. and during trial before the learned Sessions Court. Nothing of substance has been elicited in, her cross-examination to doubt or disbelieve her testimony.

    32. The medical report also supports her. ….

    33.  The incident of rape had taken place on 31- 5-87 and this medical examination was made after 23 days. No injuries would be available after such a long time. This medical report corroborated the testimony of the prosecutrix and in no way creates any infirmity in her testimony.

(ਅ)     ਜੇ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case : State of Maharashtra v/s Chandraprakash Kewalchand Jain etc. 1990, Cri. L.J. 889

“Ordinarily the evidence of a prosecutrix must carry the same weight as is attached to an injured person who is a victim of violence; unless there are special circumstances which call for greater caution in which case it would be safe to act on her testimony if there is independent evidence lending assurance to her accusation”.

(ੲ)     ਜੇ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Mohan Lal v/s State of Rajasthan 2003 Cri. L.J. 862 (SC)

Para “10. In this regard, the medical evidence is not of much assistance, since the prosecutrix was a married woman and habituated to sexual intercourse as deposed by Dr. Benipal.

 ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ(merit) ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case (i) : State of Punjab v/s Gurmit Singh 1996 Cri.L.J. 1728 (SC)

Para “7.  Again, if the Investigating Officer did not conduct the Investigation properly or was negligent in not being able to trace out the driver of the car, how can that become a ground to discredit the testimony of the prosecutrix? The prosecutrix had no control over the investigating agency and the negligence of an Inavestigating Officer could not affect the credibility of the statement of the prosecutrix. Trial Court fell in error for discrediting the testimony of the prosecutrix on that account.”

 Case (ii) : Karnel Singh v/s State of M.P. 1995, Cri. L.J. 4173 (1) (SC)

Para “5. ….. In cases of defective investigation the Court has to be circumspect in evaluating the evidence but it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect; to do so would tantamount to playing into the hands of the Investigating Officer if the investigation is designedly defective…..”

 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ

 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਉਚਿਤ/ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ (adequate and special) ਹੋਣ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Kamal Kishore v/s State of H.P. 2000, Cri.L.J. 2292 (SC)

Para “ 23.  The expression “adequate and special reasons” indicates that it is not enough to have special reasons, nor adequate reasons disjunctively. There should be a conjunction of both for enabling the Court to invoke the discretion. Reasons which are general or common in many cases cannot be regarded as special reasons.

 ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ

 (ੳ)     ਜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Case (i) : Harpal Singh v/s State of H.P. 1981 Cri. L.J. 1(1) (SC)

 Para “2. Mr. Hardy laid emphasis on the circumstances that no injury was detected on the private parts of the girl and that she was found to have been used to sexual intercourse and argued that it was a case of sexual intercourse by consent. This argument will be of no avail to the appellants if once it is proved that the girl was below 16 years of age, because in that case the question of consent becomes wholly irrelevant.”

 Case (ii) : The State of Gujarat v/s Inayathusen Mahmadmiya 1996 Cri. L.J. 3225 (Gujrat – HC)

Para “16.  Even if the minor girl wanted to accompany him to different places and her volition was treated by him as her consent, such consent of a minor is no consent in the eyes of law.”

(ਅ)     ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ (special peculiar conditions) ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Case : Bharwada Bhoginbhai Hirjibhai v/s State of Gujarat, 1983, Cri.L.J.1096 (SC)

The Hon’ble Apex Court listed the following reasons for such reluctance:-

Because:

“1.                          A girl or a woman in the tradition bound non-permissible Society of India would he extremely reluctant even to admit that any incident which is likely to reflect on her chastity had ever occurred.

  1. She would he conscious of the danger of being ostracised by the society or being looked down by the society including by her own family members, relatives, friends and neighbours.
  2. She would have to brave the whole world.
  3. She would face the risk of losing the love and respect of her own husband and near relatives, and of her matrimonial home and happiness being shattered.
  4. If she is unmarried, she would apprehend that it would he difficult to secure an alliance with a suitable match from a respectable or an acceptable family.
  5. It would almost invariably result in mental torture and suffering to herself.
  6. The fear of being taunted by others will always haunt her.
  7. She would feel extremely embarrassed in relating the incident to others being over powered by a feeling of shame on account of the upbringing in a tradition hound soci ety where by and large sex is taboo.
  8. The natural inclination would be to avoid giving publicity to the incident lest the family name and family honour is brought into controversy.
  9. The parents of an unmarried girl as also the husband and members of the husband’s family of a married woman would also more often than not want to avoid publicity on account of the fear of social stigma on the family name and family honour.
  10. The fear of the victim herself being considered to be promiscuous or in some way responsible for the incident regardless of her innocence.
  11. The reluctance to face interrogation by the investigating agency, to face the Court, to face the cross-examination by counsel for the culprit, and the risk of being disbelieved, act as deterrent.

(ੲ)     ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਦੋਸ਼ੀ (accomplice) ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case (i) : Bharwada Bhoginbhai Hirjibhai v/s State of Gujarat, 1983, Cri. L.J. 1096 (SC)

“On principle the evidence of a victim of sexual assault stands on par with evidence of an injured witness. Just as a witness who has sustained an injury (which is not shown or believed to be self inflicted) is the best witness in the sense that he is least likely to exculpate the real offender.

“The degree of proof required must not be hire then is expected of an injured witness.  ……”

Case (ii) : Panibhusan Behera v/s State of Orrisa 1995 Cri.L.J. 1561 (Orrissa – HC)

 Para “12.  ….. A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 of the Evidence Act and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violance. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more.  ……….”

Case (iii) : State of Maharashtra v/s Chandraprakash Kewalchand Jain etc. 1990, Cri. L.J. 889 (SC)

“If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclosed that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the Court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence”.

(ਸ)     ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਾਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Ashok Nivruti Desai v/s State of Maharashtra, 1995 Cri. L.J. 826 (Bombay – HC)

Para “17. ….. In my opinion, in such cases, courts should not make any distinction in the quantum of sentence to be awarded to the principal offender and that awarded to the offender who abetted the commission of offence…..”

(ਹ)     ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

Case : Kishore s/o Raghunath Shrirama, 1995 Cri.L.J. 1765 (Bombay – HC)

Para “13.  ….. Section 222(3) of the Code of Criminal Procedure provides that when a person is charged with an offence, he may be convicted of an attempt to commit such offence, although the attempt is not separately charged.”

ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ State of Punjab v/s Gurmit Singh & Others 1996 Cri.L.J. 1728(1) ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼:

ੳ) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ‘in camera’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅ) ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ੲ) ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ) ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹ) ਜੇ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ।

ਕ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਬੇ-ਮਤਲਬ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ

ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਮਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY