ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ / ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. /FIR

0
1656

                                 ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ / ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 

                                       (Section 154 Cr.P.C.)


         ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਪੜ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਧਾਰਾ 323, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਧਾਰਾ 376, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਧਾਰਾ 494, ਅਡਲਟਰੀ ਧਾਰਾ 497, ਬਦਨਾਮੀ ਧਾਰਾ 506 ਆਦਿ) ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸੱਚੀ/ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ (ਝੂਠ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, (ਖਾਸ ਕਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ) ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ), ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

          ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ (Lalita Kumari Vs. Govt. of U.P. and others, 2013(4)RCR(Cri)979) ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 12.01.2013 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  1. ਫ਼ੌਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਥਿਤ:- ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲਯੋਗ (Cognizable) ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਪਰਚਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (Preliminary inquiry) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  1.  ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ੳ) ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ:  ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।

ਅ) ਵਪਾਰਿਕ ਜ਼ੁਰਮ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ, ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।

ੲ) ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ

ਸ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।

ਹ) ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ: ਜੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਹੁਰੇ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 306 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1. ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਪੈਰਾ ਨੰ:2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
    ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ/ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:-ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (Encyclopedia) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਦਿ। ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ੫੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮਿਣੀ-ਤੋਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (Mathematical accuracy)  ਅਤੇ ਖੂਬੀ (Nicety)  ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

  1.  ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਨੇੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 420 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਲਾਈਆ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

  1.  ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਇਤਲਾਈਏ ਨੇ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 406 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 409 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

D. ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਇਤਲਾਈਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਪਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਿਤ ਹੋਈ।

  1. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉੱਪਰ ਇਤਲਾਈਏ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ: (1) ਜੇ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(2) ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  1. ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗਵਾਹ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1.  ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨ/ਬਿਆਨ (Version) ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਗਿਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1.  ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 Important case law on FIR matters

  1. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

Case: Superintendent of Police, CBI v/s Tapan Kr. Singh, 2003 Cri.L.J.2322 (1) (SC)

 Para “20 …. An informant may lodge a report about the commission of an offence though he may not know the name of the victim or his assailant. He may not even know how the occurrence took place. A first informant need not necessarily be an eye-witness so as to be able to disclose in great details all aspects of the offence committed…..”

  1. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਕੋਈ (ਛੋਗਨਜ਼ਿaਬਲe) ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Case: Superintendent of Police, CBI v/s Tapan Kr. Singh, 2003 Cri.L.J.2322 (1)

Para “20. ….. What is of significance is that the information given must disclose the commission of a cognizable offence and the information so lodged must provide a basis for the police officer to suspect the commission of a cognizable offence.”

  1. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case: Superintendent of Police, CBI v/s Tapan Kr. Singh, 2003 Cri.L.J.2322 (1)

Para “20. ….. “If he has reasons to suspect on the basis of information received, that a cognizable offence may have been committed, he is bound to record the information and conduct an investigation. At this stage it is also not necessary for him to satisfy himself about the truthfulness of the information. …..The true test is whether the information furnished provides a reason to suspect the commission of an offence, which the concerned police officer is empowered under Section 156 of the Code to investigate. If it does, he has no option but to record the information and proceed to investigate the case either himself or depute any other competent officer to conduct the investigation.”

  1. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (encyclopedia) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Case: S.M. Dutta v/s State of Gujarat, 2001 Cri.L.J.4195 (SC)

Para “20. It is well settled that a First Information Report is not an encyclopedia, which must disclose all facts and details relating to the offence reported.”

  1. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਮਿਣੀ-ਤੋਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (mathematical accuracy)  ਅਤੇ ਖੂਬੀ (nicety)  ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case: S.M. Dutta v/s State of Gujarat, 2001 Cri.L.J.4195

Para “9. ….. The genuineness of the averments in the FIR cannot possibly be gone into and the document shall have to be read as a whole so as to decipher the intent of the maker thereof. It is not a document which requires decision with exactitude neither it is a document which requires mathematical accuracy and nicety, but the same should be able to communicate or indicative of disclosure of an offence broadly and in the event the said test stands satisfied, the question relating to the quashing of a complaint would not arise. ….”

  1. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case: Rajesh Bajaj v/s State NCT of Delhi 1999 Cri.L.J.1833 (SC)

Para “9. It is not necessary that a complainant should verbatim reproduce in the body of his complaint all the ingredients of the offence he is alleging. Nor is it necessary that the complainant should state in so many words that the intention of the accused was dishonest or fraudulent. Splitting up of the definition into different components of the offence to make a meticulous scrutiny, whether all the ingredients have been precisely spelled out in the complaint, is not the need at this stage. …..”

  1. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Case (i) : S.G. Gundegowda @ Moganna v/s State, 1996 Cri.L.J.852 (Karnataka – HC)

Para “19. ….. The learned Public Prosecutor also relied on (1969) 3 SCC 730 : (AIR 1969 NSC 85), Sakharam v. State of Maharashtra, wherein the Supreme Court has held that a telephonic message that a person was lying injured without indicating that any offence was committed will not amount to FIR. Again the point to be noted in this Ruling is that the message was only to the effect that a person was lying injured. The message did not disclose that any offence was committed, muchless, cognizable offence. In view of these facts of the case, Their Lordships of the Supreme Court have held that it will not amount to an FIR in that case.

 After perusing the Supreme Court Rulings stated above it is clear that a telephonic message also can be a FIR provided it discloses the particulars required by Section 154, Cr. P.C. about the commission of a cognizable offence.

 The contention of the learned Addl. P. P. that the telephonic message cannot be an FIR as it does not bear the signature of the informant is also not acceptable in view of the fact that the conditions laid down by Section 154 regarding the reducing into writing the oral complaint and the signing of the complaint is merely procedural.”

Case (ii) : Sunil Kumar and others v/s State of M.P., 1997 Cri.L.J. 1183 (SC)

Para “20.  While on this point we wish to mention however that the High Court erred in not treating the telephonic information that PW 3 gave to the police station as the FIR. It is not disputed that PW 3 did give an information to the police station wherein he stated that one person had been killed and another person had been dismembered and it was recorded accordingly in the diary book (Ex. P/17). The same entry discloses, notwithstanding the absence of the names of the assailants therein, a cognizable offence and indeed it is on the basis thereof that PW 6 initially started their investigation. Ext. P/17 will therefore be the FIR.”

  1. ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ।

Case : Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma v/s State (NCT of Delhi) 2010 (2) RCR (Cri.) 692 (SC)

Para41. The information about the commission of a cognizable offence given “in person at the Police Station” and the information about a cognizable offence given “on telephone” have forever been treated by this Court on different pedestals. The rationale for the said differential  treatment to the two situations is, that the information given by any individual on telephone to the police is not for the purpose of lodging a First Information Report, but rather to request the police to reach the place of occurrence; whereas the information about the commission of an offence given in person by a witness or anybody else to the police is for the purpose of lodging a First Information Report. Identifying the said objective difference between the two situations, this Court has categorically held in a plethora of judgments that a cryptic telephonic message of a cognizable offence cannot be treated as a First Information Report under the Code.”

  1. ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

Case :  S.G. Gundegowda @ Moganna v/s State, 1996 Cri.L.J.852 (Karnataka – HC)

Para “19. ….. If there is information relating to the commission of a cognizable offence, the mere fact that the police officer did not reduce it in writing which is in fact the first information, will not make it any less a first information…..” 

  1. ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case: Thaman Kumar v/s State of Union Territory of Chandigarh 2003 Cri.L.J. 3070(1) (SC)

Para “19. …..  PW.4 has stated that he gave telephonic message about the incident at Police Post Sector 36 and made a request for sending police force. The entry in DDR was made by Surender Kumar, SI that after receiving the aforesaid information he is proceeding to the spot along with some other police constables. This was not a First Information Report of the incident but merely an entry made regarding the departure of the police personnel to the place of occurrence and, therefore, the non-mention of the names of the assailants in this entry cannot have any bearing.”

  1. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case: Sadre Alam Mulic v/s State, 1997 Cri.L.J.2441 (Calcutta – HC)

Para “8. ….. It may be mentioned, in this connection, that FIR is not a condition precedent for setting in motion of criminal investigation; but if there is a written FIR that should from the basis of the prosecution case. In Apren Joseph v. State of Kerala reported in AIR 1973 SC 1 : (1973 Cri LJ 185), the Supreme Court has also supported this view.”

 

  1. ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨ/ਬਿਆਨ (version) ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Case: Kari Chaudhary v/s Most. Sita Devi & others 2002 Cri.L.J.923 (SC)

 

Para “11. Of course the legal position is that there cannot be two FIRs against the same accused in respect of the same case. But when there are rival versions in respect of the same episode, they would normally take the shape of two different FIRs and investigation can be carried on under both of them by the same investigating agency.”

 

  1. ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Case: Kari Chaudhary v/s Most. Sita Devi & others 2002 Cri.L.J.923

 

Para “10. The result of the said factual development is this. The complainant Sita Devi in FIR No. 135 is allowed to persist with her complaint despite the conclusion reached by the police that the said complaint was false. But that course adopted by the Court cannot disable the police to continue to investigate into the offence of murder of Sugnia Devi and to reach the final conclusion regarding the real culprit of her murder. The police completed their investigation only when the charge-sheet was finally laid on 31-3-2000 against the first respondent Sita Devi and others. The said case has to be legally adjudicated for which a trial by the Sessions Court is indispensable.”

 

  1. ਪਹਿਲੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Case: Kari Chaudhary v/s Most. Sita Devi & others 2002 Cri.L.J.923

 

Para “12. Even otherwise the investigating agency is not precluded from further investigation in respect of an offence in spite of forwarding a report under sub-section (2) of Section 173 on a previous occasion. This is clear from Section 173 (8) of the Code.”

 

  1. ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

Case (i) : Des Raj Taneja v/s State of Punjab 2000 Cri.L.J. 3393 (P & H – HC)

Para “1 ….. Mentioning of a wrong section is no ground for quashing the FIR. One has to look into the contents and the averments of the FIR to find out whether the averments made therein constitute any offence under any provisions of the Explosive Act or under any other law…”

Case (ii) : K. Mallesham v/s State of A.P. 1999 Cri.L.J.324 (A.P. – HC)

Para “15 ….. The crucial question would be as to whether the contents of the complaint or the FIR would attract the provisions of the Prevention of Atrocities Act. Mere mention or non-mention of the provisions of the Prevention of Atrocities Act is of no consequence. In a given case, the contents of the allegations may attract the provisions of the Prevention of Atrocities Act, though there is no such mention of the provisions at the time of registration of the crime. Likewise, the allegations in the FIR or the complaint may not attract the provisions of the Prevention of Atrocities Act, at all, though a mention is made in the FIR of those provisions. What is required is a pragmatic assessment of the contents of the complaint in every given case…

  1. ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਸ ਪਹਿਲਾਂ (arbitrator) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ (quash) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case: Trisuns Chemical Industry v/s Rajesh Aggarwal & others, 1999 Cri.L.J.4325 (1) (SC)

Para “7.  We are unable to appreciate the reasoning that the provision incorporated in the agreement for referring the disputes to arbitration is an effective substitute for a criminal prosecution when the disputed act is an offence…”

  1. ਜੇ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ (quash) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੁਰਾਣੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਝੂਠੇ ਹਨ।

Case: Chittappa & others v/s The State, 2001 Cri.L.J.3555 (Karnataka – HC)

Para “3. After hearing the counsel for the petitioners and the learned S.P.P. for some time, I feel the petition lacks merit and no relief can be granted. There is nothing illegal on the part of the police registering the FIR when a commission of cognizable offence is reported. The mere fact that earlier to the FIR in question, a FIR was lodged by the first petitioner cannot be a sole basis to disbelieve the varacity of the contents in Crime No. 172/2000. The cases have now been registered and the police have taken up investigation and it is only in the process of investigation, the truth would be revealed. It is not proper and possible to appreciate the correctness or otherwise of the contentions raised by the petitioner at this stage, which is very premature. Whatever, the contentions, raised are purely factual in nature. Unless the investigation is complete and police file the final report, it cannot be said at this stage whether the averments in the FIR of Crime No. 172/2000 is false or otherwise. Therefore, under the circumstances, the petition is dismissed.”

  1. ਜੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਥੌੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

Case : Sohan Lal @ Sohan Singh v/s State of Punjab, 2003 Cri.L.J. 4569 (SC)

Para  “22.  It is true that both in the FIR as well as in the deposition of Bansi Ram (PW-2) an exaggerated version had been given. Merely, because Bansi Ram takes it upon himself to give an exaggerated and coloured version of the circumstances under which Kamlesh Rani died, we do not think that it would be proper to reject the dying declaration (Ex. PN) which we have tested on the anvil of the law laid down by the Constitution Bench of this Court in Laxman (supra) and found it to have passed. We are, therefore, not inclined to accept the contention that the dying declaration (Ex. PN) needs to be rejected because of the FIR of Bansi Ram and the deposition of Bansi Ram do not tally with it.”

  1. ਜੇ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।

Case : Om Parkash @ Raja v/s State of Utranchal 2003 Cri.L.J.483 (SC)

Para “11.  We find it difficult to accept this contention. It is axiomatic that the FIR need not contain an exhaustive account of the incident. It is to be noted that the report was given to the police within one and a half hours after the incident. PW 8, a known person, had drafted the report that she dictated. She had given all essential and relevant details of the incident naming the accused as culprit. We cannot expect a person injured and overtaken by grief to give better particulars. The possibility of PW-1 inventing a story at that juncture trying to implicate the accused is absolutely ruled out. The contents of the FIR, broadly and in material particulars, conform to the version given by PW-1 in her deposition.

ਭਾਗ-2
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ

  1. ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲਯੋਗ (cognizable) ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਪਰਚਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (Preliminary inquiry) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors.2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. (i) Registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation ….”

  1. ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. ii) If the information received does not disclose a cognizable offence but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is disclosed or not ….”

  1.  ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. iii) If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered ….”

  1.  ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਾਜ (Entry) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਅੰਦਰਾਜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ (ਕਾਪੀ) ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. iii)…. In cases where preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than one week. It must disclose reasons in brief for closing the complaint and not proceeding further ….”

  1.  ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. iv) The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offence ….”

  1. ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. v) The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the information received but only to ascertain whether the information reveals any cognizable offence ….”

  1.  ਕਿਹੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. vi) As to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend on the facts and circumstances of each case ….”

  1.  ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ, ਅ) ਵਪਾਰਿਕ ਜ਼ੁਰਮ, e) ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹ) ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. vi)…. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under:

  1. a) Matrimonial disputes/ family disputes b) Commercial offences c) Medical negligence cases d) Corruption cases e) Cases where there is abnormal delay/laches in initiating criminal prosecution, for example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactorily explaining the reasons for delay.

The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry ….”

  1.  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. vii) While ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry ….”

  1.  ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case : Lalita Kumari v. Govt. of U.P.& Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC- Constitutional Bench)

Para “111.  …. viii) Since the General Diary/Station Diary/Daily Diary is the record of all information received in a police station, we direct that all information relating to cognizable offences, whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry, must be mandatorily and meticulously reflected in the said Diary and the decision to conduct a preliminary inquiry must also be reflected, as mentioned above.”

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY