ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ /Arrest of Accused

0
996

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

(Arrest of Accused)

ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
(ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, 2014(3) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) 527, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ)

Arrest of accused in cases in which punishment for an offence is 7 years or less than 7 years (Directions given by the Hon’ble Supreme Court in case: Arnesh Kumar v/s State of Bihar, 2014 (3) RCR Cr. 527)

ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(ੳ) ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ  ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ , ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਖੋਹਿਆ, ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਧਨ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਕਤਾ ਨਿਭਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 41 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)

ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ (ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਦਿ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ, ਮੁਦਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ (ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ (ਅਕਸਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸੰਗੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ) ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਪਰ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇ।

ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ (ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ) ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 41-ਏ) ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ

ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਦਹੇਜ ਆਦਿ) ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

          ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ

  1. ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 41-ਏ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

(ੳ) ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

(ਅ) ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1)(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ, ‘ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, 2016(3) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) 527’, ਵਿੱਚ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ: ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ

ਧਾਰਾ 41(1)(b)(i) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ (ਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ (ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ) ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਉਦਾਹਰਣ: (ੳ) ਧਾਰਾ 406/498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਹੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 1100/- ਰੁਪਏ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੰਬਲ ਘਸ/ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਸਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ (ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
(ਅ) ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਦਹੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ (ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ) ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ: ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਸੱਲੀ

ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  1. 1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ: ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii)(a)

ਉਦਾਹਰਣ:

(ੳ)ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ, ਚੋਰ ਅਤੇ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1.  ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ (ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii)(b)

ਉਦਾਹਰਣ:
ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1.  ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ: ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii)(c)
    ਉਦਾਹਰਣ:
    ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਅਲੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  1. ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ: ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ (ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii)(d)

ਉਦਾਹਰਣ:
ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1.  ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii)(e)


ਉਦਾਹਰਣ:
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ: ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ (ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ) ਦੇਵੇ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ: ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਸੱਲੀ
ਉਦਾਹਰਣ:
ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ (ਜਿਮਨੀ ਵਿੱਚ) ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਪ: ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 

੧. ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ:

  1. a) ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੱਥ,

ਅ) ਜ਼ੁਰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ

  1. e) ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ।

੨. ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ (ਚੈਕ ਲਿਸਟ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ

41(1)(b)(ii) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

  1. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  2.  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ।
  3.  ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ: ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਆਇਕ ਪੜਤਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਆਇਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 41(1)(b)(ii) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ: ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ: ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ-2

ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਧਾਰਾ 41-ਏ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)

ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ: ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ

  1. ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।

ਅ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ: ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ

  1. a) ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  2. b) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ: ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 41(1)(b) ਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ

ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  1. ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਿਰ
  2. 2. ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ।

Important case law on the matter of arrest of accused in offences in which the punishment is seven years or less

  1.  ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (information and material) ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para “8. …. In fine, before arrest first the police officers should have reason to believe on the basis of information and material that the accused has committed the offence…. ”

  1.  ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 41 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 8. ….  “Apart from this, the police officer has to be satisfied further that the arrest is necessary for one or the more purposes envisaged by sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of Section 41 of Cr.PC. …. ”

  1.  ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 8. …. “Law mandates the police officer to state the facts and record the reasons in writing which led him to come to a conclusion covered by any of the provisions aforesaid, while making such arrest …. ”

  1.  ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ (ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 9. …. “When an accused is produced before the Magistrate, the police officer effecting the arrest is required to furnish to the Magistrate, the facts, reasons and its conclusions for arrest …. ”

  1.  ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ (check list) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ  ਹੋਰ (ਪੁਲਿਸ) ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 9. …. “Those shall be perused by the Magistrate while authorising the detention and only after recording its satisfaction in writing that the Magistrate will authorise the detention of the accused ….”

  1.  ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 9. …. “If the arrest effected by the police officer does not satisfy the requirements of Section 41 of the Code, Magistrate is duty bound not to authorise his further detention and release the accused …. ”

  1.  ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਪੜਤਾਲ (judicial scrutiny) ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 9. …. “In fine, when a suspect is arrested and produced before a Magistrate for authorising detention, the Magistrate has to address the question whether specific reasons have been recorded for arrest and if so, prima facie those reasons are relevant and secondly a reasonable conclusion could at all be reached by the police officer that one or the other conditions stated above are attracted. To this limited extent the Magistrate will make judicial scrutiny …. ”

  1.  ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਪੈਰਾ ਨੰ: 1,2,3,4) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ
  3. ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 13. …. “Failure to comply with the directions aforesaid shall apart from rendering the police officers concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction …. ”

  1.  ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਪੈਰਾ ਨੰ: 5,6,7) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case: Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 13. …. “Authorising detention without recording reasons as aforesaid by the judicial Magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate High Court …. ”

  1. a) ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
  2. b) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case: ARNESH KUMAR v. STATE OF BIHAR & ANR. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 13. …. “The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate which may be extended by the Superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing …. ”

  1.  ੳ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case: ARNESH KUMAR v. STATE OF BIHAR & ANR. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 13. …. “Notice of appearance in terms of Section 41A of Cr.PC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the District for the reasons to be recorded in writing ….”

  1.  ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case: ARNESH KUMAR v. STATE OF BIHAR & ANR. 2014 (3) RCR (Criminal) 527

Para 11. …. “Aforesaid provision makes it clear that in all cases where the arrest of a person is not required under Section 41(1), Cr.PC, the police officer is required to issue notice directing the accused to appear before him at a specified place and time. Law obliges such an accused to appear before the police officer and it further mandates that if such an accused complies with the terms of notice he shall not be arrested, unless for reasons to be recorded, the police office is of the opinion that the arrest is necessary. At this stage also, the condition precedent for arrest as envisaged under Section 41 Cr.PC has to be complied and shall be subject to the same scrutiny by the Magistrate as aforesaid ….”

  1.  ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ : ਨਾ ਟਲਣ ਯੋਗ (unavoidable) ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case: State of Maharashtra v/s Christian Community Welfare Council of India 2004 Cri.L.J.14  (SC)

Para “9…..in circumstances where the Arresting Officers is reasonably satisfied that such presence of a lady constable is not available or possible and / or the delay in arresting caused by securing the presence of a lady constable would impede the course of investigation such Arresting Officer for reasons to be recorded either before the arrest or immediately after the arrest be permitted to arrest a female person for lawful reasons at any time of the day or night depending on the circumstances of the case even without the presence of a lady constable.”

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY