ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ/Statement of witnesses

0
544


ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ (Statement of witnesses: Section: 161 Cr.P.C..)

 ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਉਹ ਗਵਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਉਹ ਗਵਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਪਿਛਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਆਦਿ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਤੱਥ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਦਰਜ ਤੱਥ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

  1.  ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

Case :  Jogindra Nahak vs. State of Orissa, 1999 Crl.LJ 3976 (SC – Full Bench)

Para “24.  Thus, on a consideration of various aspects, we are disinclined to interpret Section 164(1) of the Code as empowering a Magistrate to record the statement of a person unsponsored by the investigating agency.”

  1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case: State of Haryana v/s Parmanand s/o Ratti Ram, 1995 Cri.L.J. 396 (P & H – HC, DB)

Para “11. The provisions of S. 164 of the Code, reproduced above absolutely leave no scope of doubt that the recording of a confession of the accused person during investigation of the case, has been left exclusively to the Judicial Magistrate or Metropolitan Magistrate and not to any Executive Magistrate…”

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਉਨੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦੇਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਹੋਈ ਦੇਰ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 

  1. ਜੇ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਪਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

Case: State of U.P V/s Satish 2005 Cri.L.J. 1428(1)

Para “19. ….. It cannot be laid down as a rule of universal application that if there is any delay in examination of a particular witness the prosecution version becomes suspect. It would depend upon several factors. If the explanation offered for the delayed examination is plausible and acceptable and the court accepts the same as plausible, there is no reason to interfere with the conclusion (See Ranbir and others v. State of Punjab, (AIR 1973 SC 1409), Bodhraj alias Bodha and others v. State of Jammu and Kashmir, (2002 (8) SCC 45) and Banti alias Guddu v. State of M.P., (2004) (1) SCC 414). ”

  1. ਜੇ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਪਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

Case : Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma v/s State (NCT of Delhi) 2010 (2) RCR (Cri.) 692 (SC)

Para “63. ….. this Court held that mere delay in examination of the witnesses for a few days cannot, in all cases, be termed to be fatal so far as the prosecution is concerned. There may be several reasons. When the delay is explained, whatever be the length of the delay, the Court can act on the testimony of the witness if it is found to be cogent and credible. In Prithvi vs. Mam Raj , (2004) 13 SCC 279, it was held that delay in recording the statement of the witness can occur due to various reasons and can have several explanations and that it is for the Court to assess the explanation and, if satisfied, accept the statement of the witness. The same principle has been reiterated in Ganeshlal vs. State of Mahrashtra (1992) 3 SCC 106.”

  1. ਜੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

Case : Ram Chander v/s State (Delhi Administration), 2000(1) RCR (Cri.)643, 2000 Cri.L.J. 810 (SC)

Para “13.  The Trial Court after considering the evidence of P.W. 5 Karan Singh held that delay in recording the statement of this witness by the Investigating Agency stands explained because Karan Singh was having injuries on his face and in the region of his mouth. His mouth was swollen with injuries all around and he could hardly speak. It is also pointed out that Investigation Officer was visiting the hospital almost daily, obviously for the purpose of recording his statement.

  1. ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਜੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

Case : Ram Chander v/s State (Delhi Administration), 2000(1) RCR (Cri.) 643, 2000 Cri.L.J. 810

“Similarly, P.W. 7 Anirudh Singh has stated that he was under tremendous fear from the accused party. He was not going out of his house and was staying with his in-laws and moving stealthily.”

  1. ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

Case : Dukhmochan Pandey & others v/s State of Bihar, 1998 Cri.L.J.66 (SC)

Para “6.  Though delayed examination of witnesses by the investigating agency in certain cases may create a doubt in the mind of a Court for accepting the testimony of the witnesses, but in the case in hand it is apparent that the initial investigating officer has not been fair enough in investigating into the offence as a result of which under the orders of the supervising officer the investigation was transferred to another officer who after taking charge of the investigation recorded the statement of these witnesses. Such explanation for delay in recording the statement of vital witnesses has been held to be a sufficient explanation and we do not find any justifiable ground to interfere with that conclusion.”

  1. ਜੇ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਬਾਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

Case : Amir Jamal Khan Pathan v/s State of Maharashtra 1995 Cri.L.J. 1956 (Bombay – HC)

Para “13.  So far as the circumstantial evidence brought on record particularly the evidence of the rickshaw driver Vilas Shankar Shinde (P.W. 10) is concerned, his evidence that his rickshaw was hired by accused No. 1 and accused No. 6, in that rickshaw they carried tins to the petrol pump and brought back the said tins filled with petrol and went to a particular place, cannot be discarded simply on the ground that he has come forward for giving statement after seven days. This witness has also categorically stated that he read in the newspaper about the incident and he remembered about the passengers who hired his rickshaw on the particular day of the incident and who had taken his rickshaw to the petrol pump and from where they had taken petrol and returned back to a particular place where they got down from the rickshaw. There is no reason for this witness to falsely involve these accused persons because there is no evidence showing any enmity between accused No. 1 and this witness. The reason for not coming to the police station immediately need not be explained and that will not discredit his evidence in view of the other circumstances. Until he read in the newspaper, he did not suspect anything happened on the night in question. Immediately after reading the news item, he has voluntarily gone to the police station and given his statement. Therefore, the submission of Mr. Mundargi is unsustainable.”

ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 

  1. ਜੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ (One chain of facts) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Alamgir v/s State (NCT Delhi) 2003 Cri.L.J.456 (SC)

Para “13. ….. The second limb pertains to the statement under Section 161, Cr. P.C. Admittedly, this piece of evidence was not available in the statement of the witness under Section 161, Cr. P.C., but does it take away the nature and character of the evidence in the event there is some omission on the part of the police official. Would that be taken recourse to as amounting to rejection of an otherwise creditworthy and acceptable evidence the answer, in our view, cannot but be in the negative. In that view of the matter, the evidence of PW-6 thus ought to be treated as creditworthy and acceptable and it is to be seen the effect of such an acceptability.”

  1. ਜੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Amrik Singh v/s State of Punjab, 1999 Cril.L.J.463 (SC)

Para “2.  Merely because the witnesses have not specifically stated which blow was given by which accused their evidence cannot be discarded if it is found to be otherwise reliable…”

  1. ਇਤਲਾਈਏ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਦ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੇ ਤਤੀਮੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Harpal Singh v/s Davinder Singh & another, 1997 Cri.L.J.3561 (1) (SC)

Para  “16. ….. That apart, if the Investigating Officer elicited more details from the same person during any subsequent interrogation how could his evidence become suspect? It is not advisable to throw the evidence of the informant overboard merely because the Investigating Officer succeeded in eliciting further details or even fuller details during subsequent interrogation.”

 ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ 

  1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਰਹਾ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਪਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

Case: State of U.P V/s Satish 2005 Cri.L.J. 1428(1) (SC)

Para “19. As regards delayed examination of certain witnesses, this Court in several decisions has held that unless the Investigating Officer is categorically asked as to why there was delay in examination of the witnesses the defence cannot gain any advantage therefrom.”

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY