October 26, 2021

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ -ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ -ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

  • ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

     ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵਾਏਗਾ। ਇਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂ ਚੁਨਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਸੰਦਦੀਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੰਬਾ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ) 13 ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨਾਂ (ਡਾ.ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸ.ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਨਾਂ (ਡਾ.ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ, ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ) ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ) ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛਪ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾ.ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਡਾ.ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਡਾ.ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,    ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਸ.ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ.ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਹਨ। 15ਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਫਿਲਮ/ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ) ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ ਵਰਗੇ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪਰਗਟਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

 ‘… ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਡਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।…’

          ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਅਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਦਰਜ ਜਰੂਰ ਹੋਣ।  ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ  ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੱਕ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ—ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 5 ਲੱਖ (ਜਾਂ 10 ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ।

ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 108 ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 540 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 324 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ।

 ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ) ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।

          ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬੀਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 260 ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ, ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਹਿਆਂ ਬੀਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਈਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਜਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾ.ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਅਲੋਚਕ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਅਲੋਚਕ’ ਤੋਂ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ?

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 16 ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਵਿਸ਼ਾਲ (ਅੱਖਰ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ, ਅਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ),  ਚਰਨਜੀਤ ਸੌਹਲ ,  ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼, ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ , ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ,ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ,  ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ, ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮਾਕਾਂਤ ਅੰਗਰੀਸ਼)। ਭਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 (ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਜੀਤ,  ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮਾਕਾਂਤ ਅੰਗਰੀਸ਼) ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨਾਂ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ) ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ.ਰਵੀ 2013 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ? ਡਾ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ ਇਕ ‘ਮੰਚ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਾ.ਰਵੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਵਾਲੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਲੈਣ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੇ ਚਾਈਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਨਾਏ ਨਵੇਂ ਵਟਸਅਪ ਗਰੁਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਅਨੂਪੁਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ  ਤੱਕ, ਜਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਏਜੰਡਿਆ ਦੇ ਐਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ?

 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 565  ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦਸ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ 300 ਨਾਂ ਛਾਂਟੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਟਾਈਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੀ ਲਾਏ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਤ ਪੜਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੱੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,  ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ) ਯੋਗ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। … ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਛਡੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਘੀ ਗਲਪਕਾਰ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।‘

          ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਠੱਪਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ’ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।‘

          ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ 108 ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ।

Punjabi Jagran 18.07.2021