July 30, 2021

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ -ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ -ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

 

            ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਲੋਂ, 08 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ  ‘ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਹਿਤਕਾਰ/ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ।‘

            ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲੱਭਦ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।  

            ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 03 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 540 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।

     ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 120 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ.ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 565 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

            ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁੜ ਭੰਨਦੇ ਰਹੇ।

            ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ, 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਥੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। 18 ਵਿਚੋਂ 8 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਤੇ 15 ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ/ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ  ਇਤਹਾਸਿਕ ਗੂਰੁ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਤੇਜ ਬੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ (ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 24 ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ)’  ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ (52) ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖੇ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 21, ਗਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 33 ਅਤੇ ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 41 ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

            ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 5/6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸ ਦਰਜਨ ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

            ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

            ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 182 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।  ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 24 ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਵਲ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 182 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 565 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 390 ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ? ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

            ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਡਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਅਤੀ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 14 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।) ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਹਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

            ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਆਪ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 7 ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। … ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਸੱਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ….’। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਗਏ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੇ.ਦੀਪ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਲ੍ਹਾ। ਬੀਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡਾ’ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਹਿਦ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਤਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ/ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ‘ਅਲੋਚਕਾਂ’ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ। ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਆਦਿ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

            ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਲਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਸੀ ‘ਕਿ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

            ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਾਲੇ) ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ।

            ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ‘ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਧਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ’ ਅਤੇ ‘ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ’। ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 7 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਕਰਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਏ ਗਏ  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ  ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਾ ਸਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘… ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੀਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ) ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।’

            ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ। ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ)’ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਸੀ/ਅਧਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।‘ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆਂ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।

            ਇਸ ਵਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 108 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਇਹ  ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਆ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।  ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਕਾਰਨ ਬੀਸੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

            ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚੌਖੀ ਸੀ। ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਘਸੇਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਹਲਾ ਏਜੰਡਾ, 25 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਵਟਸਅਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੋਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ।

PUNJABI jAGRAN 4th JULY 2021