ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਚੋਣ ਦੌਰਾਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ, ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ‘LITERRARY ARCHIEVES- CHAMAN LAL’ ਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਰਵਜਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
——————————————————————-
ਚਿੱਠੀ
————————————————————————————————–
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ
ਜਨਾਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾਂ ਤਥਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ- ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ-,ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੇਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਨ(ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ) ਦੀ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਡਾ॰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹਨ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮੀ ਇਨਾਮ 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੁ ਵਾਂਗ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਪਲ ਹੋਵੇ ਯਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੀਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਛਡੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ , ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਘੀ ਗਲਪਕਾਰ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮੈਬਰਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੰਡ ਪੂਰਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਪਲ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਇਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਕਿ ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਗਿਯਾਨਪੀਠ ਇਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਵੈਮਪੁ ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਉੱਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੇਖਕ ਹਨ।
ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਸੱਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਾਯੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਉਪੇਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ 2003 ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਨਾਮ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਸਤੂਗਤ (Objective) ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ-(ਓ)-ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ, ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ। (ਅ) ਜੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ ਤੇ ਮਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲਪਕਾਰ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਓਕਾਡਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਯਦੇਵ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕੱਦ ਤੈ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਇਨਾਮ ਮੇਰਿਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ dissent ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵੀ ਫ਼ਤਹਜੀਤ, ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ , ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੈ ਰੂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਪੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਰਾਨੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ ਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੇਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਗੋਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।….
——————————————————————————————————————
2690, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2, ਪਟਿਆਲਾ 147002 , ਮੋਬਾਇਲ 9868774820
LINK OF HINDI VERSION OF COMPLETE LETTER
LINK OF ENGLISH VERSION OF COMPLETE LETTER
LINK OF PROF CHAMAN LAL’s BLOG https://drchaman.wordpress.com/2021/03/13/language-department-punjab-literary-awards-some-questions/
More Stories
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁਕਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ -ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ -ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵੇ: ‘ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਨਕਲ