November 25, 2020

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ

          ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਪਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 13 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 102 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ।

ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਿੰਕ

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2020/10/Advisory-Board.pdf

ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ (ਰਜਿ.), ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 12 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 29 ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

          15 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਨ।

ਸਕਰੀਨਇੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2020/10/Screening-committe.pdf

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ’ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਜੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਤਿ-ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

          ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਸ

          ਪਹਿਲਾਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹੋ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

          ਤੀਜਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਹਿਤਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਚਿਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।

          ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

          ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇਵਲ 25000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਸਤਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ/10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਥੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੱਖ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣ।

          ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧੜੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਲੇਖਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

          ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਟੇ-ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ।

          ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਇਹ ਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਹਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਬਣੀ ਇੱਕ 4/5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ/ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਘੋਖ ਕਰਕੇ, ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਨਾਂਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।

          ਇਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਿਊਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਊਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇ। ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

          ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

          ਉਕਤ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ।

(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ)

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ:98556-31777

______________________________________________________________________________

ਨੋਟ : ਇਹ ਲੇਖ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਜੱਗ ਬਾਣੀ” ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 29.10.2020 ਅਤੇ 05.11.2020 ਨੂੰ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ

ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ