October 27, 2020

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ(Method of counting of 15 days of police custody)

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

(i) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕੁੱਲ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੁਦਚਿaਿਲ ਚੁਸਟੋਦੇ) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੁਦਚਿaਿਲ ਚੁਸਟੋਦੇ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ (ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1.ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)

Para “9. ….. In Chaganti Satyanarayana’s case, (AIR 1986 SC 2130), it was held that . ‘It, therefore, stands to reason that the total period of 90 days or 60 days can begin to run from the date of order of remand’. Therefore the first period of detention should be computed from the date of order of remand. ……”