October 23, 2020

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਲਪ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਲਪ

(Options available to the State after the grant of regular bail):

 ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਲਪ (option):
a) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ: ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਣਉਚਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ: ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Gurcharan Singh and others Vs. State of Delhi Administration, 1978 Cri.L.J.129(1) (SC)

Para “16. If, however, a Court of Session had admitted an accused person to bail, the State has two options. It may move the Sessions Judge if certain new circumstances have arisen which were not earlier known to the State and necessarily, therefore, to that Court. The State may as well approach the High Court being the superior Court under S.439 (2) to commit the accused to custody. When, however, the State is aggrieved by the order of the Sessions Judge granting bail and there are no new circumstances that have cropped up except those already existed, it is futile for the State to move the Sessions Judge again and it is competent in law to move the High Court for cancellation of the bail. This position follows from the subordinate position of the Court of Session vis-a-vis the High Court.”

 ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ (Concepts for filing appeal and for cancellation of bail are different):

 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ।

Case : Puran Vs. Rambilas and another, 2001 Crl.L.J. 2566 (SC)

Para “10. Further, it is to be kept in mind that the concept of setting aside the unjustified, illegal or perverse order is totally different from the concept of cancelling the bail on the ground that accused has misconducted himself or because of some new facts requiring such cancellation.”