October 28, 2020

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਖੇਤਰ (Applicability of provision of Anticipatory bail)

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਖੇਤਰ (Applicability of provision of Anticipatory bail)

 1. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Salaudin Abdul Shaikh Vs. State of Maharashtra, AIR 1996 (SC) 1042, 1996 Cr.L.J. 1368 (SC)

Para “1. “It must be realized that when the court of Sessions or Hon’ble High Court is granting anticipatory bail it is granted at a stage when the investigation is incomplete and, therefore, it is not informed about the nature of the evidence against the alleged offender.”

2. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ।

Case : Salaudin Abdul Shaikh Vs. State of Maharashtra, AIR 1996 (SC) 1042, 1996 Cr.L.J. 1368

Para “1. ….. It is therefore, necessary that such anticipatory bail orders should be of a limited duration only and ordinarily on the expiry of that duration or extended duration the Court granting anticipatory bail should leave it to the regular Court to deal with the matter on an appreciation of evidence placed before it after the investigation has made progress or the chargesheet is submitted...”

3. ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ (cognizance) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case (i) : Hemanta Kumar Nayak and others Vs. State of Orissa, 2000 Cr.L.J.3267 (Orissa HC)

 Para “8. ….. Thus, when a Magistrate takes cognizance of the offence and issues process the matter relating to grant or refusal of bail is thereafter squarely governed by the provision u/S. 437 and if necessary under Section 439 of the case and S. 438 of the Code is wholly irrelevant at that stage.”

 

Case (ii) : Shri Ashok Kumar and others Vs. State of Orissa, 2000 Crl.L.J. 1975 (Orrissa – HC)

Para “6. In view of the decision of the Apex Court and of this Court referred to in the preceding paragraphs, there is no escape from the conclusion that the powers of the Court of Session and of the High Court under Section 438(1) Cr. P.C. can be invoked by a party at a stage when there is reason to apprehend that he may be arrested in respect of accusation for a non-bailable offence when the investigation is in progress and the police has neither completed its investigation nor filed charge-sheet the Magistrate neither has taken cognizance nor issued process against the person. Once this is done, the stage of invoking the power of the Court of Session or of High Court is over.”

4. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਾਰਾ ੪੩੮ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

Case : Mohan Behera v/s State, 1985 (59) Cut LT 110 (Orrissa – HC)

“.. If the submission of the learned counsel for the petitioners in the instant case is accepted, it would also mean that if a person has already been arrested in execution of a warrant of arrest issued by a Magistrate who has taken cognizance of an offence and is later released on bail and then jumps bail and the Magistrate again issues a non-bailable warrant of arrest against him, that person may approach the Court for anticipatory bail. Section 438 of the Code certainly does not envisage such a position. ..

5.  ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 319 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 88 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Vedi Ram alias Medi Ram and others vs. State of U.P. 2003 Crl.L.J.1084 (Allahabad HC)

Para “6. The provisions of bail as contained in Chapter XXXIII of the Code apply to a person added as accused during trial. He cannot be presumed to be innocent since because the police did not submit charge-sheet against him. So in the event, he moves an application for bail, the same would be considered on the basis of the evidence adduced by the prosecution. Section 88 of the Code cannot be interpreted to mean that the person who has been added as accused by Court’s order cannot be remanded to judicial custody and without there being any order of bail, Court will release him on his executing bond with or without sureties. The aforesaid provision is not a substitute of Ss. 437 and 439 of the Code.”

6. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 204 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Puran Singh vs. Ajit Singh and another, 1995 Crl.L.J. 897 (P & H – HC, DB)

Para “5. ….. In the light of the clear language of this sub-section it is difficult to hold that even in cases where the person sought to be summoned as an accused has not been allowed anticipatory bail by this Court or the Court of Session, the Magistrate has no jurisdiction to issue non-bailable warrant or, in other words, he is mandatorily obliged to issue bailable warrant in the first instance.”

7. ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ (ordinary) ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Prahlad Singh Bhati vs. NCT Delhi and another, 2001 Crl.L.J. 1730 (SC)

Para “9. ….. With the change of the nature of the offence, the accused becomes disentitled to the liberty granted to him in relation to a minor offence, if the offence is altered for an aggravated crime..”

8. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 437 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Case : Prahlad Singh Bhati vs. NCT Delhi and another, 2001 Crl.L.J. 1730

Para “6. ….. Even in a case where any Magistrate opts to make an adventure of exercising the powers under S. 437 of the Code in respect of a person who is, suspected of the commission of such an offence, arrested and detained in that connection, such Magistrate has to specifically negativate the existence of reasonable ground for believing that such accused is guilty of an offence punishable with the sentence of death or imprisonment for life. In a case, where the Magistrate has no occasion and in fact does not find, that there were no reasonable grounds to believe that the accused had not committed the offence punishable with death or imprisonment for life, he shall be deemed to be having no jurisdiction to enlarge the accused on bail.