ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ -ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਤਿਥੀ

         

                              ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਤਿਥੀ

                                                                             -ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

                ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸਬ-ਜੱਜ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਇਤ (ਟਰਾਇਲ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬੋਲ-ਚਾਲ, ਵਿਵਹਾਰ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

                ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 12 ਕੋਹ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੰਘੂਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਟ ‘ਤੇ ਥਾਪੀ’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਜ, ਖੰਘੂਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਘਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ’ (ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                ‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(1) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 558 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1973 ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਰਾਹੀਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।‘

                ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਦ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਚਿਤ ਹੈ।

                ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

                ਤਮਿਲਨਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰਨਲ’ ਹੈ।

           ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

                1960 ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 28/09/1962 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ (56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।            

         1967 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ 1960 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਬਾਰੇ 1967 ਦਾ ਐਕਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ । ਇਨਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 05 ਫਰਵਰੀ, 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਪੱਤਰ ਨੰ:3286 ਜਨਰਲ 1/ਐਕਸ.ਜ਼ੈਡ.2) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008′ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ (ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹੁਕਮ, ਡਿਕਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਧ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 05 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

                ਸੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਧਾਰਾ 3-ਏ(2)।

             ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 2008 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 1991 ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ , ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ  ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ  ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

       ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਸੇਲ ਵੱਟ ਲਈ।

        2012 ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 366 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 127 ਸੀ। ਹਰ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (5497E.II/VII.B.4(Pb.) ਮਿਤੀ 08.02.2012) ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1479 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ 24,16,76,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਪੱਤਰ ਨੰ:14/119/08/02ਅਦ(1) 3458 ਮਿਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹੀਂ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ (ਪੱਤਰ ਨੰ:14/119/08/ 02ਅਦ(1)3458 ਮਿਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹੀਂ) ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਸੰਭਵ ਹੈ’ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ (ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ) ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਨ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। 1991 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

       ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ (ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ) ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

                 ਜੱਜ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 493 ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

                ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਰਾਹੀਂ, ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਸ ਨਵੇਂ ਅਮਲੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦੋ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ’ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

——-

 ਮੋਬ: 9855631777

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲਿੰਕ

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2020/04/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ.pdf