May 17, 2022

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ -ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਤਿਥੀ

         

                              ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਤਿਥੀ

                                                                             -ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

                ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸਬ-ਜੱਜ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਹੈਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਇਤ (ਟਰਾਇਲ) ਹੁੰਦੀ ਹੈਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਫੇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨਗਵਾਹੀਆਂ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬੋਲ-ਚਾਲ, ਵਿਵਹਾਰ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

                ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 12 ਕੋਹ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਖੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੰਘੂਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਟ ‘ਤੇ ਥਾਪੀ’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੋਵੇਇਹਨਾਂ ਸੈਨਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਜ, ਖੰਘੂਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਘਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ’ (ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

                ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

                ‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(1) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 558 ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1973 ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਰਾਹੀਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ) ਹੋਵੇਗੀਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।‘

                ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਦ ਜੱਜ ਹਨਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੈਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਚਿਤ ਹੈ

                ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

                ਤਮਿਲਨਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰਨਲ’ ਹੈ

           ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

                1960 ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 28/09/1962 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਉਸ ਸਮੇਂ (56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੰਜਾਬੀ (ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।            

         1967 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ 1960 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਬਾਰੇ 1967 ਦਾ ਐਕਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਇਨਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 05 ਫਰਵਰੀ, 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਪੱਤਰ ਨੰ:3286 ਜਨਰਲ 1/ਐਕਸ.ਜ਼ੈਡ.2) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

                ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂਇਹ ਸੋਧਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008′ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ (ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹੁਕਮ, ਡਿਕਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਧ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 05 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ

                ਸੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਧਾਰਾ 3-ਏ(2)

             ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 2008 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਧ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 1991 ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਕ ਦਮ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ , ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਅਜਿਹਾ  ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ  ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

       ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਸੇਲ ਵੱਟ ਲਈ

        2012 ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 366 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 127 ਸੀਹਰ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ (5497E.II/VII.B.4(Pb.) ਮਿਤੀ 08.02.2012) ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1479 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ 24,16,76,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਪੱਤਰ ਨੰ:14/119/08/02ਅਦ(1) 3458 ਮਿਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹੀਂ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ (ਪੱਤਰ ਨੰ:14/119/08/ 02ਅਦ(1)3458 ਮਿਤੀ 06.12.2012 ਰਾਹੀਂ) ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਸੰਭਵ ਹੈ’ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲਾ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਆਪਣੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ (ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ) ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ’ ਨਹੀਂ ਹਨਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀਨਤੀਜਨ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। 1991 ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

                ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

       ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ (ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ) ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ

                 ਜੱਜ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਉਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੇਉਦਾਹਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 493 ਸੀਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 538 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1614 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ 1614 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਣਗੀਆਂਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ

                ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਰਾਹੀਂ, ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਖਟਾਇਆ ਸੀਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਸ ਨਵੇਂ ਅਮਲੇ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦੋ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ’ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

——-

ਮੋਬ: 9855631777

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲਿੰਕ

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2020/04/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ.pdf