October 28, 2020

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ (Dowry death and abetment of suicide)

 

          ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ (Dowry death and abetment of suicide)

(Sections 304-B, 306 IPC, Sections 215, 221, 222, 464 Cr.P.C. and Sections 113-A The Evidence Act)

1.ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ

          ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਤਾਈ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਅਣਹੋਈ ਮੌਤ (ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ) ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਰਥ

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਤਿਆ (homicidal) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ।

Case : Smt. Shanti v/s State of Haryana 1991 Cri.L.J. 1713 (SC)

Para “5. ….. In the result it was an unnatural death; either homicidal or suicidal. But even assuming that it is a case of suicide even then it would be death which had occurred in unnatural circumstances. Even in such a case, S. 304B is attracted and this position is not disputed”

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ

ੳ) ਮੌਤ ਸੜਨ, ਸਰੀਰਿਕ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ
ਅ) ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ
ੲ) ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ।
ਸ) ਉਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣਾ।
ਹ) ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ।

Case : Kans Raj v/s State of Punjab 2000 Cri.L.J. 2993 (SC – FB)

Para “8. ….. In order to seek a conviction against a person for the offence of dowry death, the prosecution is obliged to prove that:

. the death of a woman was caused by burns or bodily injury or had occurred otherwise than under normal circumstances;

  • such death should have occurred within 7 years of her marriage;
  • the deceased was subjected to cruelty or harassment by her husband or by any relative of her husband;
  • such cruelty or harassment should be for or in connection with the demand of dowry; and

.  to such cruelty or harassment the deceased should have been subjected to soon before her death.”

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

(ੳ)     ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਅੱਤਿਆਚਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ’ ਦੇ ਉਹੋ ਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Case : Sushil Kumar Sharma v/s Union of India & others, 2005, Cri.L.J.3439 (SC)

Para “8. But having regard to common background to these offences it has to be taken that the meaning of ‘cruelty’ or ‘harassment’ is the same as prescribed in the Explanation to Section 498A under which ‘cruelty’ by itself amounts to an offence.

(ਅ)     ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ’ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Kans Raj v/s State of Punjab 2000 Cri. L.J. 2993 (SC – FB)

Para “14. “Soon before” is a relative term which is required to be considered under specific circumstances of each case and no straight-jacket formula can be laid down by fixing any time-limit. This expression is pregnant with the idea of proximity test.

(ੲ)     ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ’ (otherwise then under normal circumstances) ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

Case : Kans Raj v/s State of Punjab 2000 Cri. L.J. 2993 (SC – FB)

Para “18. In other words the expression ‘otherwise than under normal circumstances’ would mean the death not in usual course but apparently under suspicious circumstances, if not caused by burns or bodily injury.

ਮੌਤ ਦੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

(ੳ)     ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ

Case : Smt. Shanti v/s State of Haryana 1991 Cri. L.J. 1713 (SC)

Para “5. If it was natural death, there was no need for the appellants to act in such unnatural manner and cremate the body in great and unholy haste without even informing the parents. Because of this cremation no postmortem could be conducted and the actual cause of death could not be established clearly. There is absolutely no material to indicate even remotely that it was a case of natural death. It is nobody’s case that it was accidental death. In the result it was an unnatural death; either homicidal or suicidal.”

 2. ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਪ ਜਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋਣਾ ਆਦਿ) ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ’ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਦਾਰ ਵਿਆਖਿਆ

(ੳ)     ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case (i) : K. Prema S. Rao v/s Yadla Srinivasa Rao, 2003 Cri.L.J. 69 (SC)

Para “18.  Clause (a) of the Explanation under Section 498-A, IPC defines cruelty to mean a `wilful conduct of the husband of such nature as is likely to drive the woman to commit suicide’. In the instant case, the accused pressurised and harassed the deceased to part with the land received by her from her father as “Stridhana”. As a method adopted for harassment the Postal Mail of her relatives sent to her was suppressed by the husband who was in a position to do so being a Branch Post Master in the village. When the letters were discovered by the wife and she handed them over to her father (PW 1) she was driven out of the house. This cruel conduct of the husband led the wife to commit suicide. The trial Court and the High Court were, therefore, perfectly justified on this evidence to hold accused No. 1 guilty of the offence of `cruelty’ under S. 498-A. As a result of such cruel treatment the wife was driven to commit suicide. Thus offence of abetment of committing suicide punishable under Section 306, IPC is clearly made out against accused No. 1 and for that purpose presumption under Section 113-A of the Evidence Act can be raised against him.  …..”

 Case (ii) : Virendra Kumar v/s State of U.P. 2007 Cri.L.J. 1435 (SC)

 Para “15. ….. Even in the absence of a presumption in terms of Section 113- A of the Evidence Act it is to be noted that the prosecution version was specific to the extent that the deceased was being taunted by the appellant for not bringing adequate dowry and/or being of dark complexion. The humiliation and harassment meted out was described by the deceased when she had gone to her maternal uncle’s house. The evidence of PW-1 i.e. neighbour of the accused-appellant is also significant. It is clearly stated that the appellant used to beat his wife i.e. deceased and on the night of occurrence, when he was sitting on his roof-top he had heard cries of the deceased being beaten, went to the house of the appellant and he was turned away by the appellant who said that it was their internal affair and he should mind his own work. To similar effect was the evidence of PW4- another neighbour.

 16. The doctor who conducted the autopsy i.e. PW6, had noted many major injuries in different parts of body including one mark on the neck. Therefore, as rightly contended by learned counsel for the respondent-State, even without reference to Section 113A of the Evidence Act the prosecution version has been established.”

Case (iii) : Kamalakar Nand Ram Bhavsar v/s State of Maharashtra 2004, Cri. L.J. 615 (SC)

 Para “10.  The perusal of the evidence led by the prosecution in this case shows that because of the ill-treatment and harassment meted out to the victim, she had to leave her matrimonial home and in one case had even to take shelter in the house of Sarode Palathi wherefrom she was taken to her parent house by her brother. The fact that she was living with her parents when she was taken back to her house for attending a Satyanarayana Puja has also gone unchallenged. The fact that she did file a petition for maintenance under S. 125 of the Cr. P.C. is also admitted. In such circumstances the fact that the victim was treated badly, consequent to which she had to commit suicide can very well be accepted.

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ

Case : Sushil Kumar Sharma v/s Union of India, 2005 Cri.L.J. 3439 (SC)

Para “10. One other provision which is relevant to be noted is Section 306 IPC. The basic difference between the two Sections i.e. Section 306 and Section 304-B is that of intention. Under the latter, cruelty committed by the husband or his relations drag the women concerned to commit suicide, while under the former provision suicide is abetted and intended.”

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ

ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

Case : Smt. Shanti v/s State of Haryana 1991 Cri.L.J. 1713 (SC)

Para “6. ….. These provisions deal with the two distinct offences. It is true that “cruelty” is a common essential to both the sections and that has to be proved-. The Explanation to S. 4.98-A gives the meaning of “cruelty”. In S. 304B there is no such explanation about the meaning of “cruelty” but having regard to the common back- ground to these offences we have to take that the meaning of “cruelty or harassment” will be the same as we find in the explanation to S. 498-A under which “cruelty” by itself amounts to an offence and is punishable. Under S. 304B as already noted, it is the “dowry death” that is punishable and such death should have occurred within seven years of the marriage. No such period is mentioned in S. 498-A and the husband or his relative would be liable for subjecting the woman to “cruelty” any time after the marriage…..”

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ

(ੳ)     ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ (ਧਾਰਾ 306 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 306 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Case : Dalbir Singh v/s State of U.P. 2004 Cri. L.J.2025 (SC – Constitutional Bench)

Para “17.  There are a catena of decisions of this Court on the same lines and it is not necessary to burden this judgment by making reference to each one of them. Therefore, in view of S. 464, Cr. P.C., it is possible for the appellate or revisional Court to convict an accused for an offence for which no charge was framed unless the Court is of the opinion that a failure of justice would in fact occasion. In order to judge whether a failure of justice has been occasioned, it will be relevant to examine whether the accused was aware of the basic ingredients of the offence for which he is being convicted and whether the main facts sought to be established against him were explained to him clearly and whether he got a fair chance to defend himself. We are, therefore, of the opinion that Sangaraboina Sreenu (supra) was not correctly decided as it purports to lay down as a principle of law that where the accused is charged under S. 302, I.P.C., he cannot be convicted for the offence under S. 306, I.P.C.

(ਅ)     ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਅਤੇ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (guidelines)

ੳ) ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅ) ਜੇ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 498-ਏ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ੲ) ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਵਾਹੀ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case (i) : Smt. Shanti v/s State of Haryana, 1991 Cri. L.J. 1713 (SC)

 Para “6. ….. Further it must also be borne in mind that a person charged and acquitted under S. 304B can be convicted U/ S. 498-A without charge being there, if such a case is made out. But from the point of view of practice and procedure and to avoid technical defects it is necessary in such cases to frame charges under both the sections and if the case is established they can be convicted under both the sections but no separate sentence need be awarded under S. 498-A in view of the substantive sentence being awarded for the major offence under S. 304B.”

 Case (ii) : Sushil Kumar Sharma v/s Union of India, 2005 Cri.L.J. 3439 (SC)

Para “8….. It is to be noted that Ss. 304-B and 498-A IPC cannot be held to be mutually inclusive…..”