September 27, 2022

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਮਿਲੀ -ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ -ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਣਦੇ 62.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ( ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ: http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/09/ਪੰਜਾਬ-ਸਰਕਾਰ-ਪੱਤਰ-ਨੰ-ਮਿਤੀ.-13.10.21.pdf) ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਣਦੇ 20.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ( ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ: http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/09/ਪੰਜਾਬ-ਸਰਕਾਰ-ਪੱਤਰ-ਨੰ-ਮਿਤੀ-21.10.21.pdf ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਝ ਕੁੱਲ 83.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਚਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆ ਪਈ।
ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ‘ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣਾ’ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ,ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ/ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ, ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਖਾਣਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਭੇਟਾ, ਸ਼ਾਲ/ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਕੇ ਦੇਣ, ਰੂਬਰੂ, ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਫਜੂਲ-ਖਰਚੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਚੁਪ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਆਮ ਵਾਂਗ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਛੁਪਾ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 18.05.2022 ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈ: http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/09/1.Info-1st-letter-of-DLP-to-R-P-Singh.pdf
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 22.07.2022 ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਫੇਰ ਛੁਪਾ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 22.07.2022 ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈ: http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/09/1.-ਸੂਚਨਾ-ਅਤੇ-ਪੂਰੀ-ਚਿੱਠੀ-dt.-22.07.22.pdf
ਰਹਿੰਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।