July 22, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ -ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ -ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ

ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ 1018 ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ  ਸਿੱਟਿਆ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈਆਂ  ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ।

ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2008’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ  ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਰਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

 ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਰਤ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾੲਚਾਰਾ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਹਿਲੀ ਸਰਗਰਮੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ।

ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

———————————–

10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ

ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ

(1) ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆਂ

(2) ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. , ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆਂ

(3) ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ 5/7 ਮਿੰਟ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ

(4) ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਦੀ ਮੱਹਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀਗੀਆਂ

ਨੋਟ: ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਮਗਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ PDF ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ

—————————————————

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ

(ਨੋਟ: ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05.09.2018

  1. 49 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ:                

“ਧਾਰਾ 3(ਅ) – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ

               – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2.           2008 ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8() ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ (ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ:

               “ਧਾਰਾ 8 (): ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3() ਅਤੇ 3() ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਇਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ‘”

3.           ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8() ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ:

         “ਧਾਰਾ 8() ਸਜ਼ਾਵਾਂਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ

               ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ

               ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

3.           ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 05.09.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

               ‘ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ      

4.           ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੇਣ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

               ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ

                                               ————–

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ

(ਨੋਟ: ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਟ 2008′ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05.09.2018

1.           ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 2() ਰਾਹੀਂ ਮੱਦਸਕੂਲਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ, (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ), ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ/ਸੰਸਥਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

Section 2(E): “school” includes any primary school, middle school, high school and senior secondary school, established and maintained by the State Government or a local body or panchayat or society or trust or such other schools, as may be notified by the State Government from time to time;

Section 3: Teaching of Punjabi as compulsory subject: (1) Punjabi shall be taught as a compulsory subject in all schools from First Class to Tenth Class from the academic year 2009-10.

(2) No board or institution shall award matriculation certificate to any student, unless he has passed the Tenth Class examination in Punjabi subject.

Section 8: Penalty – (1) Any school, which contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for a month for the first time, shall be liable for a penalty of rupees twenty five thousand:

Provided that if such a school contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for a month for the 2nd time, then it shall be liable for a penalty or rupees fifty thousand:

Provided further that if such a school contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for a month for the third time and thereafter, then it shall be liable for a penalty of rupees one lac.

(2) If any school continues to make contravention of the provisions of this Act and the rules made there under beyond a period of one year, the State Government may, direct the board or institution, as the case may be, to disaffiliate the school to which such a school is affiliated.

(3) No penalty as provided under sub-section (1) shall be imposed, unless the school concerned is given an opportunity of being heard.

2.           ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲਿਖਣੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ

3.           ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।

4.           ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਤੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 26.03.2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

               “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ../ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.. ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ

               ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

               ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

               ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

5.           ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੀਮੋ ਨੰ:17/44-2018ਗ੍ਰਾ.ਪੈ.1(3)/2018/113477 ਮਿਤੀ 26.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

————————————————————————————————————-
ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ……………

ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ -1

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ

—————

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ, ‘ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ’ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 05 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਮੱਰਪਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।

      ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਖੇਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ੳ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ (ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ' ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
        ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ।  

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੂ

  1. 2. 3.

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ-3-ਭਾਸ਼ਾ-ਅਫਸਰ.pdf

—————————————————–

ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ……………

ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ -2

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

—————

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ, ‘ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ’ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 05 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਮੱਰਪਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਖੇਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

(ੳ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ (ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੂ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ-1-ਡੀ-ਸੀ.pdf

———————————————————————–

ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ……………

ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ -3

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ

———–

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2008’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਮੱਰਪਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਖੇਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੂ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ-2-ਸਿੱ.-ਅਫਸਰ.pdf


ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈ ……………

ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ -4

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ

—————

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ, ‘ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ’ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 05 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਮੱਰਪਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਖੇਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ(ੳ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ (ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੂ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ-5-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.pdf

——————————————————————–

ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈ ……………

ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ -5

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ

———–

ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2008’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਮੱਰਪਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਖੇਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤੂ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ-4-ਬਲਾਕ-ਸਿੱ.ਅਫਸਰ.pdf

—————————————————————- .