ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ)
(Bail of accused at the time of arrest and after arrest)
ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ
(ੳ) ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਬਲ–ਏ–ਜ਼ਮਾਨਤ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ) ਜ਼ੁਰਮ (Bailable offences): ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ) ਵਿਚ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੰਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ (ਧਾਰਾ 325) ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੰ:5 ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ
(Regular Bail- Sections 437 & 439 Cr.P.C.)
ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦਾ ਅਰਥ: ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (Procedure of bail in non-bailable offences):
ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਉਕਤ ਪੈਰਾ ਨੰ:1 ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜੇ ਕੇਵਲ ‘ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ‘ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ: (Section 437 of Cr.P.C.)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ: (Section 439 of Cr.P.C.) ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਅਧਾਰ ( General grounds for grant of regular bail):
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ‘ਬੇਲ ਨਾਟ ਜੇਲ੍ਹ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ੳ) ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ: ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹਨ।
(ਅ) ਹੋਰ ਅਧਾਰ: ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ), ਬਿਮਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
(Anticipatory bail: Section 438-Cr.P.C.)
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ/ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ’ ਹੋਇਆ।
ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ’ ਹਰ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ (Interim) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਅਧਾਰ (General grounds for grant of Anticipatory bail):
(ੳ) ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ: ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਹੋਰ ਅਧਾਰ: ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ (Cancellation of bail):
ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
(ੳ) ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
(ਅ) ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
(ੲ) ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਏ ਧਮਕਾਏਗਾ।
(ਸ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
(ਹ) ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਆਦਿ।
ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ (Grounds of cancellation of bail)
ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨਾ, ਚਲ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
