ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ -ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਨਣ -ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਚਿਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਚਿਕਾ

‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/ਪਟੀਸ਼ਨ.pdf

ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/Order-of-Child-Commission.jpg

ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 24.01.2020 ਨੂੰ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/Notification-Smart-School.jpg