ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਲ ਥੰਮਣ) ਵੱਲੋਂ, ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2025? ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ੋਜ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2025/01/Order-of-Pb-Govt.-dt.-7.1.25.pdf
More Stories
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967
Punjab, Punjabi and Learning of Other Languages Act, 2008