ਮਾਮਲਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ
ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ
(ਨੋਟ: ਸਾਡੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਵਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ 9.9.24 ਨੂੰ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵਿਰੁਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ)
ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖਰੜੇ, ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ (MOU) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ‘ਸੰਪਤੀ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਪਾਰਕ, ਡੀਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ।
—————————–
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
.1. ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ:
ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਦੀਪ ਵਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼
1). ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ)
“(ੳ) … ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ-1 ਉੱਤੇ … ਤੀਸਰੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਊਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਊਡੇਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
(ਅ) … ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
(ੲ) … ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ … ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“
2). ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ
“(ੳ) …. ਮੈਂ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਂਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ” ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(ਅ) …ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ’ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ੲ) … ਕਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਰੇਖ਼ਤਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਸ) … ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਇਕਤ੍ਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਐਮਉਯੂ (MOU) ਸਹੀਬੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।“
3). 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼
“(ੳ) ‘… ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
(ਅ) ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
(ੲ) ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
(ਸ) ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।“
4). 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
“(ੳ) … ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
(ਅ) … ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਖ਼ਤਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
(ੲ) … ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?”
5). 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
“(ੳ) … ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
(ਅ) … ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ੲ) … ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
(ਸ) … ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਹ) … ਪਿਛਲੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ਟਾਫਟ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਕ) … ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।“
6). ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ।
“(ੳ) … ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
(ਅ) … ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।
(ੲ) … ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ।“
2. ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ
22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ /ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘‘5. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ) ਦਾ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।‘
3. ਡਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਡਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਲੋਂ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ /ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ
‘… ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ/ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
… ਅਜੇਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। … ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
… ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਅਜੇਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‘
4. ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ:
‘(ੳ) …ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੇਖਤਾ‘ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਅ) …ਫੇਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।‘
5. ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ Jus Punjabi ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਰੇਖਤਾ ਫਾਉਡੇਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘tie up’ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। … ‘ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ‘ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ‘speed’ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
———————————-
ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
24 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
(1) ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
“… ਸ੍ਰੀ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।“
(2) ਕੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ? ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(ੳ) … ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਖੋਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(ਅ) … ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ੲ) … ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।‘
(3) ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ (ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਆਪਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:
(ੳ) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਖਤਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(ਅ) ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
(ੲ) ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(4) ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ –ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ
‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਡਮੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।:
(5) ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਤੱਥ:
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ:
‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸ. ਸ. ਜੌਹਲ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪ੍ਰੋ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।‘
ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ
1. ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
2. ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ, ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਖਤਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ।
3. ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ‘ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ- ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ’।
ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ‘ਟਾਈ ਅਪ‘ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ( Artificial Intelligence) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ( information technology ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।
4. ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (information technology) ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਈ ਵੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੀਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ (17 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
5. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੌਧਕ ਸਰਮਾਇਆ ‘ਜਨ- ਸਧਾਰਨ‘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ (download) ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੌਧਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਧਰੋਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ
7. ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਝਟ ਪਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਹਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਤੱਥ ਪੜਥ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
8. ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
9. ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ (ਫੋਨ ਤੇ) ਤਲਖ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਟੀਮ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ)। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ (ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਘੇਰ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਟੀਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ।
ਸੁਝਾਅ
-1 ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਕਰੀਬ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਹੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਦੋਸ਼ ਨੰਬਰ 1.
ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ : ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
“… ਸ੍ਰੀ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।“
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ‘ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’। ਆਪਣੀ 22.9.24 ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ’ ਜਾਂ ‘ਗਲਤ ਤੱਥ’ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋਏ?
ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਨੰਬਰ -2
ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਲਗਿਆ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼: ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ‘ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘, ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
(ੳ) ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਉਕਤ ਚਿਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ।
(ਅ) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਕੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ੲ) ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ‘tie up’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੇਰ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ‘ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ’, ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ ।
ਦੋਸ਼ ਨੰਬਰ 3.
ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਲਗਿਆ ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼: ਕਿ ‘ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ‘
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੁਰਲਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ (ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਦੀ ਮਿਤੀ 5.5.24 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ) ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮ ਘੋਟੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ।
ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
-1. ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਤੀ 22.9.2024 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੇ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਭਾਵ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਨ ਦਾ ਤੱਥ ਵੀ ਗਲਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ, ਮਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਦਿਤੀ ਗਈ।
-2. ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਹਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ।
-3. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ ਪੜਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੌਕਸ ਰਹੇ। ਨੀਲੋਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਰਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-4. ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ (ਬਦਨਾਮੀ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਘੋਰ ਲੰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਮਿਤੀ 21.9. 24 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/1.-Letter-Deep-Jagdeep-Dt.-21.9.24.pdf
2. ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/4.-letter-of-Sanjeewan-Singh.pdf
3. ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/5.-Letter-of-Lakhwinder.pdf
4. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 18.9.24 ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/6.-Letter-of-Tarlochan-Singh-dt.-18.9.24.pdf
5. ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਲਿੰਕ
https://youtu.be/0qpI890wVTw?t=552&si=WVEEwf-cUFThegBg
6. ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ
7. ਨਿੰਦਿਆ ਮਤੇ ਦਾ ਲਿੰਕ
8. ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 17.3.24 ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/3.-Letter-Deep-Jagdeep-dt.-17.3.24.pdf
9. ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 5.5.24 ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/09/2.-Letter-D
More Stories
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ -ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਲ -ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਰੀ, ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਔਟਵਾ, ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿੰਕ